बांग्लादेश में साइबर अपराधों के रोकथाम हेतु डिजिटल सुरक्षा विधेयक को मंजूरी

Many red opened locks around one closed blue lock

प्रश्न-हाल ही में बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु संसद द्वारा पारित डिजिटल सुरक्षा विधेयक, 2018 को मंजूरी प्रदान की। इस नए कानून के अंतर्गत राज्य से संबंधित किसी भी अहम सूचना तक अवैध ढंग से पहुंचने और उसे नष्ट करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है।
(a) 3-5 वर्ष
(b) 5-7 वर्ष
(c) 7-10 वर्ष
(d) 7-14 वर्ष
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 8 अक्टूबर, 2018 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने बांग्लादेश की संसद द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु पारित डिजिटल सुरक्षा विधेयक, 2018 को मंजूरी प्रदान की।
  • इस विधेयक के अंतर्गत ऑनलाइन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, 1971 के मुक्ति संग्राम और बंगबंधु (शेख मुजीबुर रहमान) के विरुद्ध नकारात्मक प्रचार संचालित करने और अपमानजनक डेटा प्रसारित करने सहित कई साइबर अपराधों हेतु दंड का प्रावधान किया गया है।




  • नए कानून के अंतर्गत राज्य के संदर्भ से संबंधित किसी भी अहम सूचना तक अवैध ढंग से पहुंचने और उसे नष्ट करने पर 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की सजा और 25 लाख टका से लेकर 1 करोड़ टका तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  • v  ज्ञातव्य है संसद में 19 सितंबर को यह विधेयक पारित होने पर विशेष रूप से अखबारों के संपादकों और पत्रकारों ने इस विधेयक पर चिंता प्रकट की थी।



  • पत्रकारों के अनुसार यह विधेयक अभिव्यक्ति की स्वतत्रंता-विशेष रूप से सोशल मीडिया पर नियंत्रण लगाएगा और जवाबदेह पत्रकारिता को कमजोर करेगा।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक
https://www.pressreader.com/india/mid-day/20181009/281844349588617

http://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-freedom/article/bangladesh-parliament-passes-draconian-digital-security-act.html