प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लक्ष्य में वृद्धि

enhancement of target under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana

प्रश्न-हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया?
(a) 5 करोड़
(b) 6 करोड़
(c) 8 करोड़
(d) 10 करोड़
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 7 फरवरी, 2018 को मंत्रिमंडलीय (सीसीईए) द्वारा 4800 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लक्ष्य को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ करने को मंजूरी प्रदान की गई।
  • इस योजना को महिलाओं मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत महिलाओं की ओर से व्यापक समर्थन मिलने और अब तक एलपीजी कनेक्शन से वंचित घरों को इसके दायरे में लाने के उद्देश्य के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है।
  • केंद्र सरकार द्वारा लक्ष्य में वृद्धि करते वक्त इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को भी दूर कर दिया गया है।
  • इस योजना के तहत मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक जातिगत सर्वेक्षण (एसईसीसी) की सूची में शामिल न हो सके वास्तविक निर्धन परिवारों को इसके दायरे में लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  • कैबिनेट ने एसईसीसी के तहत चिह्नित परिवारों के अलावा समस्त एससी या एसटी परिवारों, पीएसएवाई (ग्रामीण) एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों, वनवासियों, अति पिछड़ा वर्गों (एमबीसी), चाय बागानों एवं पूर्व चाय बागानों से जुड़ी जनजातियों, द्वीपों एवं नदियों के समीप निवासरत लोगों को इसके दायरे में लाने हेतु इस योजना का विस्तार करने को मंजूरी प्रदान की है।
  • इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2017-18 के अंत तक 3 करोड़ कनेक्शन जारी करने का मूल लक्ष्य रखा गया था।
  • किन्तु इस योजना के कारगर क्रियान्वयन एवं निगरानी के परिणामस्वरूप सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 3.35 करोड़ से भी अधिक कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।
  • जिससे मुख्यतः एससी और एसटी समुदाय लाभान्वित हुआ है।
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत में निर्धन परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी जैसे कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से 1 मई, 2016 को शुरू की गई थी।
  • इस योजना के तहत प्रारंभ में वित्त वर्ष 2016-17 से शुरू 3 वर्षों की अवधि के दौरान 8,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 5 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था।

संबंधित लिंक
http://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1519602