परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को ‘स्मार्ट स्कूल’ के रूप में विकसित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति

प्रश्न – उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को ‘स्मार्ट स्कूल’ के रूप में विकसित करने की योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए —

  1. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
  2. योजना के अंतर्गत लगभग 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए 300 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
  3. प्रति विद्यालय निर्धारित 2,07,910 रुपये की लागत में सेंटेज चार्जेज और जीएसटी भी सम्मिलित हैं।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
    (a) केवल 1 और 2
    (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3
    (d) 1, 2 और 3
    उत्तर – (d)
    व्याख्यात्मक उत्तर
  • 15 सितम्बर 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को ‘स्मार्ट स्कूल’ के रूप में विकसित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
  • इस व्यवस्था में भविष्य में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
  • भारत सरकार की समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 6 से 8) में ‘डिजिटल इनिशिएटिव प्रोग्राम’ संचालित किया जा रहा है।
  • इसके अंतर्गत विद्यालयों में उच्च नामांकन के आधार पर चरणबद्ध रूप से स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब स्थापित की जानी हैं।
  • परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को ‘स्मार्ट स्कूल’ के रूप में विकसित करने के लिए श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
  • परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कुल 300 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
  • इस धनराशि से लगभग 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।
  • इसके लिए प्रति विद्यालय 2,07,910 रुपये की दर निर्धारित की गई है, जिसमें सेंटेज चार्जेज और जीएसटी भी सम्मिलित हैं।
  • स्मार्ट क्लास की स्थापना का कार्य नियमानुसार प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
  • यदि निविदा में प्रस्तावित प्रति विद्यालय लागत से कम दर प्राप्त होती है, तो स्वीकृत 300 करोड़ रुपये की धनराशि के अंतर्गत स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किए जाने वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी।
  • इस योजना के माध्यम से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में परम्परागत शिक्षण व्यवस्था के साथ आधुनिक स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध होगी।
  • इससे विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षण सामग्री और नवीनतम तकनीकी शिक्षा का लाभ प्राप्त होगा।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

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https://www.freepressjournal.in/education/shreetron-india-limited-to-establish-smart-classes-300-crore-approved-schools-to-be-developed-in-a-phased-manner