प्रश्न – ‘उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति–2025’ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) नीति के क्रियान्वयन का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को दिया गया है।
(b) वृहद् एवं उच्च श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों से संबंधित प्रोत्साहनों का क्रियान्वयन इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से किया जाएगा।
(c) नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली परियोजनाएँ राज्य सरकार की अन्य नीतियों से भी समान प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं।
(d) यह नीति अपने प्रख्यापन की तिथि से पाँच वर्ष अथवा नई नीति के प्रख्यापन तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 15 सितम्बर 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में खिलौना उद्योग के विकास के लिए ‘उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति–2025’ के प्रख्यापित को मंजूरी प्रदान की किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
- इस नीति का प्रमुख उद्देश्य उत्तर प्रदेश को खिलौना विनिर्माण के एक महत्त्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करना तथा इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन, विपणन, तकनीकी उन्नयन, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है।
- उत्तर प्रदेश का खिलौना एवं सजावटी वस्तुओं के निर्माण में पहले से महत्त्वपूर्ण स्थान है।
- विशेष रूप से वाराणसी, झाँसी और चित्रकूट लाख से निर्मित वस्तुओं तथा हस्तनिर्मित लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध हैं।
- इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में नई खिलौना विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- साथ ही, पहले से संचालित इकाइयों के विस्तार, विविधीकरण और तकनीकी उन्नयन के लिए भूमि तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर बल दिया जाएगा।
- खिलौना क्लस्टरों में कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल मानव संसाधन का प्रभावी उपयोग करते हुए रोजगार एवं कौशल विकास के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न किए जाएंगे।
० नीति के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों की खिलौना विनिर्माण इकाइयाँ प्रोत्साहन की पात्र होंगी— - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई;
- वृहद् एवं उच्च श्रेणी की खिलौना विनिर्माण इकाइयाँ;
- खिलौना क्लस्टर के अंतर्गत स्थापित इकाइयाँ;
- विस्तार एवं विविधीकरण करने वाली मौजूदा इकाइयाँ।
- एमएसएमई श्रेणी की पात्र इकाइयों को उत्तर प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन नीति–2022 में निर्धारित प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
- यदि उक्त नीति निष्प्रभावी हो जाती है, तो उस समय लागू उत्तरवर्ती एमएसएमई नीति के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाएंगे।
- वृहद् एवं उच्च श्रेणी की नई इकाइयों तथा विस्तार एवं विविधीकरण करने वाली इकाइयों को खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निर्धारित लाभ दिए जाएंगे।
- पात्र इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के बाद प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। नीति में पात्र परियोजनाओं के लिए फ्रंट-एंड सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश के अपेक्षाकृत कम औद्योगीकृत क्षेत्रों में संतुलित औद्योगिक विकास के लिए पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल में खिलौना उद्योग स्थापित करने वाली इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- इससे स्थानीय स्तर पर औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी तथा कारीगरों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
- इस नीति के क्रियान्वयन का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का होगा।
- वृहद् एवं उच्च श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों से संबंधित प्रोत्साहनों का क्रियान्वयन इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से किया जाएगा।
- यह नीति अपने प्रख्यापन की तिथि से पाँच वर्ष तक अथवा राज्य सरकार द्वारा नई नीति प्रख्यापित किए जाने तक जो भी पहले हो प्रभावी रहेगी।
- इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजना राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अंतर्गत समान प्रोत्साहन प्राप्त नहीं कर सकेगी।
- हालांकि, ऐसी इकाइयाँ भारत सरकार की योजनाओं एवं नीतियों में उपलब्ध लाभ अतिरिक्त रूप से प्राप्त कर सकेंगी।
- इस नीति से उत्तर प्रदेश में खिलौना निर्माण, विपणन और तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा मिलेगा।
- राज्य में नए खिलौना उद्योगों एवं क्लस्टरों की स्थापना होगी तथा परंपरागत कारीगरों को आधुनिक बाजार से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
- इसके परिणामस्वरूप स्थानीय रोजगार, कौशल विकास, निवेश और निर्यात की संभावनाएँ बढ़ेंगी तथा उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख खिलौना विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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