प्रश्न – ‘वर्ल्डफिश उत्तर प्रदेश फिशरीज प्रोजेक्ट सेंटर योजना’ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) परियोजना केंद्र की स्थापना गोरखपुर जनपद में की जाएगी।
(b) प्रारम्भिक रूप से योजना का संचालन तीन वर्षों तक किया जाएगा।
(c) यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित योजना है।
(d) वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 6 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 15 सितम्बर 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने पूर्वांचल क्षेत्र में ‘वर्ल्डफिश उत्तर प्रदेश फिशरीज प्रोजेक्ट सेंटर योजना’ के संचालन के लिए राज्य सरकार के मत्स्य विभाग और अंतरराष्ट्रीय संस्था वर्ल्डफिश के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
- इस योजना के अंतर्गत गोरखपुर जनपद में वर्ल्डफिश उत्तर प्रदेश मत्स्य परियोजना केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में मछली एवं गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज के उत्पादन को बढ़ाना, क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना तथा मछलीपालकों की आय और आजीविका में सुधार करना है।
- परियोजना केंद्र अनुसंधान, प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और बाजार-संपर्क के माध्यम से टिकाऊ मत्स्यपालन पद्धतियों को प्रोत्साहित करेगा।
- इससे किसानों, प्रसार कार्यकर्ताओं, संस्थानों तथा मत्स्य मूल्य शृंखला से जुड़े हितधारकों की क्षमता भी विकसित होगी।
- उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में मत्स्यपालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
- इसके बावजूद बहु-प्रजातीय देशी मीठे पानी की मछलियों के गुणवत्तापूर्ण बीजों की पर्याप्त उपलब्धता जलीय कृषि के विकास के लिए आवश्यक है।
- यह परियोजना गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने तथा मत्स्य उत्पादन की वृद्धि को गति देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- योजना के माध्यम से उच्च उपज वाली और आनुवंशिक रूप से उन्नत मत्स्य प्रजातियों के बीज उत्पादन तथा आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों में मत्स्य विभाग को विशेषज्ञ सहायता प्राप्त होगी।
- इससे प्रदेश में मछलियों की उपलब्धता बढ़ने के साथ जलीय कृषि, मत्स्य व्यापार और अन्य राज्यों को मछलियों के निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- फिश जेनेटिक्स अनुसंधान में विशेषज्ञता रखने वाली संस्था वर्ल्डफिश के सहयोग से संचालित यह परियोजना प्रदेश के मत्स्य क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन निवेश सिद्ध होगी। ।
- यह योजना शत-प्रतिशत राज्यपोषित परियोजना है।
- प्रारम्भिक रूप से इसका संचालन तीन वर्षों तक किया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए योजना में 600 लाख रुपये अर्थात् 6 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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