उत्तर प्रदेश बजट : 2015-16

प्रश्न- हाल ही में उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया है। इस बजट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
(i) इस बजट में वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कुल व्यय 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
(ii) वर्ष 2013-14 के अनुमानों के अनुसार प्रदेश की विकास दर 5 प्रतिशत से अधिक आकलित की गई है।
(iii) उ.प्र. में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत वाणिज्य कर है।
(iv) वित्त वर्ष 2015-16 के बजट का आकार 3 लाख करोड़ रुपये से कम है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं-

(a) केवल (i)
(b) केवल (i) व (iii)
(c) केवल (ii), (iii) व (iv)
(d) सभी कथन सही हैं।
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

उत्तर प्रदेश बजट-2015-16

  • 24 फरवरी, 2015 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए प्रदेश का संपूर्ण बजट प्रस्तुत किया।
  • ध्यातव्य है कि मुख्यमंत्री के पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी है। यह उनका चौथा बजट था। इससे पूर्व उन्होंने वित्त वर्ष 2012-13, 2013-14 और वर्ष 2014-15 का बजट प्रस्तुत किया है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट के मुख्य बिन्दु

  • प्रस्तुत बजट का आकार 3,02,687.32 करोड़ रुपये है जो वर्ष 2014-15 के बजट के सापेक्ष 10.2 प्रतिशत अधिक है।
  • वर्ष 2015-16 में 2,96,723.25 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं।
  • कुल प्राप्तियों में 2,49,880.23 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां तथा 46,843.02 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
  • राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 1,78,644.11 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्रीय करों में राज्य का अंश 86,729.11 करोड़ रुपये सम्मिलित है।
  • प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2014-15 की अपेक्षा लगभग 13.5 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित है।
  • वर्ष 2015-16 में कुल व्यय 3,02,687.32 करोड़ रुपये अनुमानित है।
  • कुल व्यय में 2,15,756.18 करोड़ रुपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा 86,931.14 करोड़ रुपये पूंजी लेखे का व्यय है।
  • वित्त वर्ष 2015-16 में आयोजनागत व्यय के लिए 1,06,720.42 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
  • वर्ष 2015-16 में 34,124.05 करोड़ रुपये की राजस्व बचत अनुमानित है।
  • वित्तीय वर्ष 2015-16 में 31,559.80 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत है।
  • राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 27.5 प्रतिशत अनुमानित है। राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने की निर्धारित सीमा के अंदर ही ऋण लिया जाना प्रस्तावित है।
  • समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 5964.07 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है।
  • लोक लेखे से 6055 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं।
  • वर्ष 2015-16 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 90.93 करोड़ रुपये अनुमानित है।
  • वर्ष 2015-16 में प्रारंभिक शेष 4693.53 करोड़ रुपये को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 4784.46 करोड़ रुपये होना अनुमानित है।
  • वर्ष 2015-16 के बजट में 9388.79 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल की गई हैं।
  • विकास का एजेंडा वर्ष 2015-16 में भी तीन मुख्य सूत्र रखे गए हैं-पहला सहभागी विकास ताकि जहां एक ओर अवस्थापना सुविधाओं में सुधार लाकर प्रदेश में विकास की दर को बढ़ाया जा सके वहीं दूसरी ओर उस विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग- किसानों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों आदि को मिल सके, दूसरा योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नवीनतम तकनीकी का प्रयोग तथा तीसरा, प्रभावी और पारदर्शी प्रशासन।
    कृषि और किसान
  • प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और कृषि आधारित व्यवसायों का अंश लगभग 30 प्रतिशत है, जबकि प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी इन व्यवसायों पर आजीविका के लिए निर्भर है।
  • वर्ष 2013-14 के अनुमान के अनुसार प्रदेश की विकास दर 5 प्रतिशत आकलित हुई है, जो देश की विकास दर का 4.7 प्रतिशत से अधिक है। आधार वर्ष 2004-05 पर आधारित है।
  • प्रस्तुत बजट में किसानों की खुशहाली के लिए वर्ष 2015-16 को ‘‘किसान वर्ष’’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है।
  • कृषि शिक्षा पाए हुए युवाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए एवं किसानों के हित के लिए एक नई योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके अंतर्गत इन युवाओं द्वारा किसानों के लिए“वन स्टॉप शॉप”स्थापित किए जाएंगे, जिसका नाम‘एग्री जंक्शन’होगा।
  • इस हेतु बैंक से लिए जाने वाले ऋण के ब्याज पर राज्य सरकार की ओर से 5 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2015-16 में ऐसे 1000 एग्री जंक्शन स्थापित किए जाएंगे।
  • बारहवीं पंचवर्षीय योजना एवं कृषि नीति, 2013 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र की दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 2015-16 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 626.64 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13.03 लाख मीट्रिक टन निर्धारित है।
  • जनपद आजमगढ़ तथा लखीमपुर खीरी में नए कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है।
  • किसानों को अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में 4 जनपदों लखनऊ, इटावा, मैनपुरी व झांसी में ‘‘किसान बाजार’’ को स्थापित करने की योजना है। इसके अंतर्गत झांसी में किसान बाजार का निर्माण पूरा हो चुका है।
    पशुपालन
  • उत्तर प्रदेश में पशुपालन के विकास की दर 12 से 15 प्रतिशत है।
  • प्रदेश के 39 जनपदों में राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना चलायी जा रही है, जिसे वर्ष 2015-16 से पूरे प्रदेश में चलाया जाना प्रस्तावित है।
    ग्राम्य विकास
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण और उच्चीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में लगभग 2,617 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु लगभग 1,900 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय की लागत 10,000 रुपये के स्थान पर 12,000 रुपये की गयी है।
    महिला
  • महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने और उनके सशक्तिकरण हेतु‘महिला सम्मान कोष’का गठन किया गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • प्रदेश सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2012 के प्रथम चरण में लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई.टी.सिटी) का निर्माण कार्य शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा।
  • मेरठ, आगरा और कानपुर में आई.टी. पार्क्स (I.T.Parks) की स्थापना प्रक्रियाधीन है।
  • ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट आधार पर राज्य के 6 जिलों में यथा-गाजियाबाद, गोरखपुर, गौतमबुद्धनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर एवं रायबरेली में लागू की गयी थी। अब इस योजना को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है।
  • राज्य सरकार की विभिन्न बीमा योजनाओं से संबंधित जानकारी मुहैया कराने के प्रयोजन से ‘संवेदनशील बीमा हेल्प लाइन’प्रारंभ की जा रही है।
    अवस्थापना योजनाएं
  • ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त बिजली आपूर्ति के लिए बिजली की वर्तमान लगभग 10,000 मेगावॉट की उपलब्धता को बढ़ाकर अक्टूबर, 2016 तक 21,000 मेगावाट करने का लक्ष्य है।
  • ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 14,504 करोड़ रुपये तथा अनुरक्षण हेतु 11,260 करोड़ रुपये, इस प्रकार कुल 25,764 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
    लोक निर्माण
  • वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवस्थापना सुविधाओं सड़क, सेतु, सिंचाई और ऊर्जा के विकास एवं सुदृढ़ीकरण योजनाओं के लिए 51,516 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, जो वर्ष 2014-15 से लगभग 5 प्रतिशत अधिक है।
    नगर विकास
  • इलाहाबाद में संगम क्षेत्र में एलीवेटेड पहुंच मार्ग एवं फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु बजट में 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
    आवास एवं शहरी नियोजन
  • प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
  • गंगा नदी के किनारे स्थित 26 नगरों में लगभग 7000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रम वर्ष 2020 तक चरणबद्ध रूप से कराया जाना प्रस्तावित है।
  • राष्ट्रीय गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी द्वारा कराए जाने वाले कार्यों के लिए 359 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 75 करोड़ रुपये तथा झील संरक्षण योजना हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • राजकीय बालक बालिका इंटर कॉलेजों में‘क्लीन स्कूल, ग्रीन स्कूल’योजना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
    विश्व स्तरीय अवस्थापना
  • लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 425 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही चार महानगरों-आगरा, कानपुर, वाराणसी और मेरठ में भी मेट्रो संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
  • लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) के निर्माण के लिए 3,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
  • लखनऊ के चक गंजरिया फार्म में 100 एकड़ भूमि में एक उच्चस्तरीय कैंसर संस्थान (निर्माण लागत-854 करोड़ रुपये) का शिलान्यास हो चुका है। इसके लिए बजट में 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
  • इसके साथ ही कन्नौज में भी कैंसर रोग संस्थान और हृदय रोग संस्थान के निर्माण का निर्णय लिया गया है।
  • जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में निर्माणाधीन है। इसमें लंदन आई की तर्ज पर एक वृहत फेरिस व्हील लखनऊ आई की स्थापना की जा रही है।
  • गाजियाबाद में देश के सबसे लंबे 6 लेन-एलीवेटेड राजमार्ग का निर्माण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाएगा जिससे दिल्ली से मेरठ तथा उससे आगे का यातायात सुगम हो जाएगा।
  • त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
  • समाजवादी पेंशन योजना हेतु इस वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में 2727 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस वर्ष 45 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किए जाने की व्यवस्था की गई है।
    शिक्षा
  • ‘सर्व शिक्षा अभियान’में लगभग 9,977 करोड़ रुपये एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु लगभग 1,696 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित है।
  • राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 26 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है।
  • प्रदेश में वर्तमान में दो तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित हैं तथा हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उसे तकनीकी विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
  • राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा-RUSA) के अंतर्गत देवीपाटन और बस्ती मंडलों में एक-एक नए राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जाएगी।
  • पीपीपी मॉडल पर चक गंजरिया (लखनऊ) में एक आईआईआईटी (IIIT) स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका निर्माण प्रारंभ हो गया है।
  • कानपुर (ट्रांस गंगा परियोजना) और नैनी (इलाहाबाद) में नई ग्रीन फील्ड एकीकृत टाउनशिप विकसित की जा रही है।
  • प्रदेश में चमड़ा उद्योग के और अधिक विकास हेतु संडीला (हरदोई) तथा रमाईपुर (कानपुर) में 2000 करोड़ रुपये के निवेश से लेदर पार्क की स्थापना की जा रही है।
  • यमुना एक्सप्रेस वे तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में एक-एक इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) की स्थापना प्रस्तावित है।
    चिकित्सा शिक्षा
  • जौनपुर तथा बदायूं में मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।
  • जनपद चंदौली में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना हेतु 5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • ग्रेटर नोएडा में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना तथा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया गया है।
  • नोएडा में बाल रोग सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।
    वन एवं पर्यटन
  • वर्तमान में उत्तर प्रदेश का वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.82 प्रतिशत है।
  • पीलीभीत टाइगर रिजर्व एवं अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है।
  • आगरा, लखनऊ, वाराणसी को सम्मिलित करते हुए‘हैरिटेज आर्क’की परिकल्पना की गयी है।
    राजकोषीय सेवाएं
  • वाणिज्य कर प्रदेश के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में वाणिज्य कर 52,673 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान बजट में लिया गया है, जो वर्ष 2014-15 की तुलना में 10.9 प्रतिशत अधिक है।
  • आबकारी शुल्क से 17,500 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान बजट में लिया गया है जो वर्ष 2014-15 की तुलना में 20.7 प्रतिशत अधिक है।
  • स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क से 14,836 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान बजट में लिया गया है, जो वर्ष 2014-15 की तुलना में 16.6% अधिक है।
  • वाहन कर से चार हजार छः सौ अट्ठावन करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान बजट में लिया गया है, जो वर्ष 2014-15 की तुलना में 17.9 प्रतिशत अधिक है।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://budget.up.nic.in/budgetbhashan/budgetbhashan2015-2016.pdf
http://information.up.nic.in/View_engnews.aspx?id=605