प्रश्न – 11 जुलाई, 2025 को भारी उद्योग मंत्रालय,भारत सरकार ने पीएम ई-ड्राइव पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक ऐतिहासिक योजना शुभारंभ किया। इस संबंध में विकल्प में कौन – सा तथ्य सही नही है?
(a) यह भारत सरकार द्वारा ई-ट्रकों के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देने की पहली पहल है।
(b) इस योजना के तहत N2 और N5 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रोत्साहन मिलेगा।
(c) एन2 श्रेणी में 3.5 टन से अधिक और 12 टन तक सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) वाले ट्रक शामिल हैं।
(d) योजना के तहत 5,600 ई-ट्रकों को सड़क पर लाने का लक्ष्य है।
उत्तर – (b)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 11 जुलाई, 2025 को भारी उद्योग मंत्रालय,भारत सरकार ने पीएम ई-ड्राइव पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक ऐतिहासिक योजना शुभारंभ किया।
- यह भारत सरकार द्वारा ई-ट्रकों के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देने की पहली पहल है।
- जिसका उद्देश्य देश में स्वच्छ, कुशल और दीर्घकालिक माल ढुलाई की गति को तेज़ करना है।
- इस योजना के तहत N2 और N3 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- एन2 श्रेणी में 3.5 टन से अधिक और 12 टन तक सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) वाले ट्रक शामिल हैं।
- एन3 श्रेणी में 12 टन से अधिक और 55 टन तक के सकल वाहन भार वाले ट्रक शामिल हैं।
- आर्टिकुलेटेड वाहनों में प्रोत्साहन केवल N3 श्रेणी के पुलर ट्रैक्टर पर लागू होगा।
- योजना के तहत बैटरी पर 5 वर्ष या 5 लाख किमी. (जो भी पहले हो) की वारंटी अनिवार्य है।
- वाहन और मोटर की वारंटी 5 वर्ष या 2.5 लाख किमी. (जो भी पहले हो) अनिवार्य है।
- प्रोत्साहन राशि जीवीडब्ल्यू के आधार पर होगी, अधिकतम प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन 9.6 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।
- यह प्रोत्साहन खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में ओईएम को मिलेगा।
- योजना के तहत 5,600 ई-ट्रकों को सड़क पर लाने का लक्ष्य है।
- दिल्ली में पंजीकृत 1,100 ई-ट्रकों के लिए 100 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय का प्रावधान किया गया है,जिसका उद्देश्य राजधानी की गंभीर वायु गुणवत्ता चुनौतियों का समाधान करना है।
- लाभार्थी क्षेत्रों में सीमेंट, स्टील, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स शामिल हैं।
- र्वोल्वो, आयशर, टाटा, अशोक लीलैंड जैसे ओईएम पहले से ई-ट्रक बना रहे हैं।
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) 150 ई-ट्रक खरीदेगा।
- सेल ने अपने किराए के वाहनों में 15% इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा है।
- प्रोत्साहन पाने के लिए पुराने प्रदूषणकारी ट्रकों को हटाना अनिवार्य है।
- यह योजना पीएम ई-ड्राइव पोर्टल के माध्यम से पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लागू होगी।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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