आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को मंजूरी

प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र प्रायोजित आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को लांच करने की मंजूरी प्रदान की गई। योजनान्तर्गत प्रति परिवार प्रतिवर्ष कितने राशि का लाभ कवर प्रदान किया जाएगा?
(a) 2 लाख रुपए
(b) 2.5 लाख रुपए
(c) 3 लाख रुपए
(d) 5 लाख रुपए
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 21 मार्च, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र प्रायोजित आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को लांच करने की मंजूरी प्रदान की गई।
  • इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष्मान मिशन के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र के घटक शामिल हैं।
  • इस योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रति परिवार को पांच लाख रुपये का पारिभाषित लाभ कवर प्रदान किया जाएगा।
  • प्रस्तावित योजनांतर्गत लक्षित लाभार्थी दस करोड़ से अधिक परिवार (यह परिवार सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना (एसईसीसी) डाटा बेस पर आधारित गरीब और कमजोर आबादी के होंगे।
  • आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में चालू केंद्र आयोजित योजनाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना (आरएसबीवाई) और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (एससीएचआईएस) समाहित होंगी।
  • योजना के तहत लाभ कवर में अस्पताल में दाखिल होने से पूर्व और दाखिल होने के पश्चात के खर्च शामिल होंगे।
  • बीमा पॉलिसी के पहले दिन से विद्यमान सभी शर्तों को कवर करने के साथ ही लाभार्थी को प्रत्येक बार अस्पताल में दाखिल होने पर परिवहन भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा।
  • योजनान्तर्गत कवर किए गए लाभार्थी को पैनल में शामिल देश के किसी भी सरकारी/निजी अस्तपाल में मुद्रारहित (कैशलेस) लाभ लेने की अनुमति होगी।
  • यह पात्रता आधारित योजना होगी जिसमें पात्रता सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना (एसईसीसी) डाटा बेस में वंचन मानक के आधार पर तय की जाएगी।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों में ऐसे परिवार जिनके पास कच्ची दीवार और कच्ची छत के साथ एक कमरा हो, ऐसे परिवार जिनमें 16-59 वर्ष की आयु के बीच का कोई व्यस्क न हो, ऐसे परिवार जिसकी मुखिया महिला है और जिसमें 16-59 वर्ष की आयु के बीच का कोई व्यस्क सदस्य न हो, ऐसा परिवार जिसमें दिव्यांग सदस्य है और कोई शारीरिक रूप से सक्षम व्यस्क सदस्य नहीं हैं, एससी/एसटी परिवार, मानवीय आकस्मिक मंजूरी से आय का बड़ा हिस्सा कमाने वाले भूमिहीन परिवार इस योजना के तहत लाभ के पात्र होंगे।
  • लागत नियंत्रण हेतु पैकेज दर (सरकार द्वारा अग्रिम रूप में परिभाषित) के आधार पर इलाज हेतु भुगतान किया जाएगा जिसमें इलाज से संबंधित सभी लागत शामिल होगी।
  • राज्य योजना को लागू करने के तौर तरीकों को चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे और बीमा कंपनी के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से ट्रस्ट/सोसायटी के माध्यम से या मिले जुले रूप से योजना को लागू कर सकते हैं।
  • नीति निर्देश देने तथा केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय में तीव्र गति प्रदान करने हेतु शीर्ष स्तर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन परिषद गठित किए जाने का प्रस्ताव है।
  • इसमें एक आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन गवर्निंग बोर्ड बनाने का प्रस्ताव भी किया गया है जिसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) तथा सदस्य (स्वास्थ्य) नीति आयोग द्वारा की जाएगी।
  • योजना को लागू करने हेतु राज्यों के पास राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) के रूप में वर्तमान ट्रस्ट/सोसायटी/अलाभकारी कंपनी/राज्य नोडल एजेंसी के उपयोग करने का विकल्प होगा या नया ट्रस्ट/सोसायटी/अलाभकारी कंपनी/राज्य स्वास्थ्य एजेंसी बनाने का विकल्प होगा।
  • नीति आयोग के साथ साझेदारी में एक मजबूत, माड्यूलर मापनीय तथा अंतर संचालन आईटी प्लेटफार्म शुरू किया जाएगा।
  • राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन हेतु आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन एजेंसी की स्थापना की जाएगी।
  • प्रीमियम भुगतान संबंधित खर्च वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा किए जाएंगे।
  • यह योजना सभी लक्षित लाभार्थियों को कवर करने हेतु सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू की जाएगी।
  • ज्ञातव्य है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था।
  • इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के 5 सदस्यीय परिवारों तथा असंगठित श्रमिकों की 11 अन्य परिभाषित श्रेणियों पर प्रतिवर्ष 30,000 रुपए के लाभ कवरेज के साथ रोकड़ रहित स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान है।

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https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/indu-bhushan-appointed-ceo-of-ayushman-bharat-mission/articleshow/63492303.cms