प्रश्न-7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम है?
(a) एच.एल दत्तु
(b) एच.एल.निगम
(c) ए.के. माथुर
(d) आर.के. दामड़िया
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 19 नवंबर, 2015 को जस्टिस ए.के. माथुर की अध्यक्षता वाले सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी अनुशंसा वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी।
- आयोग ने वेतन और भत्तों की मद में कुल मिलाकर 23.55 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की अनुशंसा की है।
- ये अनुशंसा 1 जनवरी, 2016 से लागू की जाएगी।
- केंद्र सरकार की सेवा में न्यूनतम वेतन 18000 रुपये और अधिकतम वेतन सर्वोच्च स्केल (Apex Scale) के लिए 2,25,000 रुपये प्रतिमाह तथा कैबिनेट सचिव या समान वेतन स्तर के लिए 2,50,000 रुपये प्रतिमाह होगा।
- प्रत्येक वर्ष वेतन में तीन प्रतिशत वृद्धि ही रखने की अनुशंसा।
- सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाली पेंशन में 24 प्रतिशत वृद्धि की अनुशंसा।
- सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सेना के समान पद समान पेंशन के दर्शन पर आधारित पेंशन प्रणाली की अनुशंसा।।
- ग्रैचुटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख तथा ग्रेचुटी की सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि की अनुशंसा।
- वर्तमान 90,000 हजार रुपये से कैबिनेट सचिव का वेतन 2.50 लाख रुपये प्रतिमाह करने की अनुशंसा।
- अनुशंसा को अक्षरशः लागू करने पर सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आयेगा।
- इस बोझ में 73, 650 करोड़ रुपये केंद्रीय बजट के हिस्से में और 28,450 करोड़ रेल बजट के हिस्से में आयेगा।
- वेतन तथा भत्तों पर वृद्धि से सरकार के इस खर्च से सकल घरेलू उत्पाद में 0.65 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है जबकि छठे वेतन आयोग में 0.77 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान किया गया था।
- सैन्य सेवा वेतन (Military Service Pay) केवल रक्षा बलों के कर्मचारियों को देने की अनुशंसा।
- सैन्य अधिकारियों के लिए सैन्य सेवा वेतन 6,000 रुपये से बढ़ाकर प्रतिमाह 15,500 रुपये करने की अनुशंसा।
- नर्सिंग सेवा के आधिकारियों के लिए सैन्य सेवा वेतन 4,200 रुपये से बढ़ाकर प्रतिमाह 10,800 रुपये करने की अनुशंसा।
- युद्ध क्षेत्र से इतर कार्य करने वाले सैन्य कर्मचारियों के लिए सैन्य सेवा वेतन 1,000 से बढ़ाकर प्रतिमाह 3,600 रुपये करने की अनुशंसा।
- जेसीओ/ओआरएस सैन्य कर्मियों के लिए सैन्य सेवा वेतन 2,000 से बढ़कार 5,200 करने की अनुशंसा।
- अल्प सेवा कमीशन (Short Service Commisioned) के अधिकारियों को 7 वर्ष से 10 वर्ष के बीच सेवा छोड़ने की अनुमति।
- विभिन्न प्रकार के 52 प्रकार के भत्तों को समाप्त करने तथा 36 प्रकार के भत्तों को किसी अन्य भत्ते (पूर्व अथवा नवीन प्रस्तावित) में समाहित किए जाने की अनुशंसा।
- अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी शहीद का दर्जा दिये जाने की अनुशंसा।
- आयोग ने मकान किराया भत्ता संशोधित मूल भत्ते के अनुसार क्रमशः X श्रेणी के शहरों के लिए 24 प्रतिशत, Y श्रेणी के लिए 16 प्रतिशत तथा Z श्रेणी के लिए 8 प्रतिशत की अनुशंसा की है।
- नयी पेंशन प्रणाली के लिए आयोग ने प्रणाली में सुधार की अनुशंसा की है साथ ही मजबूत शिकायत निवारण तंत्र के स्थापना की भी अनुशंसा की है।
- नियामक निकायों के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए प्रतिमाह क्रमशः 4,50,000 रुपये तथा 4,00,000 रुपये के वेतन पैकेज की अनुशंसा।
- आयोग ने केंद्र सरकार के सभी श्रेणी के कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन (Performance Based Salary) की अनुशंसा की है।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://7cpc.india.gov.in/about_us.html
http://7cpc.india.gov.in/pdf/sevencpcreport.pdf
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=131719
http://finmin.nic.in/press_room/2015/7thCPC_Highlight.pdf