हरियाणा विधिविरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक‚ 2022

प्रश्न-हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक‚ 2022 के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) 22 मार्च‚ 2022 को हरियाणा विधानसभा में यह विधेयक पारित किया गया।
(b) हरियाणा इस प्रकार का विधेयक पारित करने वाला देश का 5वां राज्य है।
(c) इस विधेयक के तहत किया गया प्रत्येक अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा।
(d) यदि धर्मांतरण लालच‚ बल प्रयोग‚ कपटपूर्ण तरीके से किया जाता है‚ तो 1 से 5 वर्ष के कारावास और कम-से-कम 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
उत्तर—(b)
संबंधित तथ्य

  • 22 मार्च‚ 2022 को हरियाणा विधानसभा में हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक‚ 2022 पारित किया गया।
  • इस विधेयक का उद्देश्य बल‚ अनुचित प्रभाव या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन को रोकना है।
  • हरियाणा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बाद धर्मांतरण से संबंधित विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है।
  • इस विधेयक के तहत किया गया प्रत्येक अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा।
  • यदि धर्मांतरण लालच‚ बल प्रयोग‚ कपटपूर्ण तरीके से किया जाता है‚ तो 1 से 5 वर्ष के कारावास और कम-से-कम 1 लाख रुपये तक जुर्माने के प्रावधान किया गया है।
  • इस विधेयक के अनुसार जो कोई भी नाबालिग‚ महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को धर्मांतरण या धर्मांतरण कराने का प्रयास करता है‚ उसे कम-से-कम 4 वर्ष तक के कारावास की सजा होगी‚ जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और कम-से-कम 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकल है।
  • शादी की नियत से अपना धर्म छुपाने पर कम-से-कम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है‚ जिसे बढ़ाकर 10 वर्ष तक किया जा सकता है।
  • इस प्रकार शादी करने का दोषी पाए जाने वाले पर कम-से-कम 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
  • सामूहिक धर्मांतरण की सूरत में कम-से-कम 5 वर्ष की सजा होगी‚ जिसे बढ़ाकर 10 वर्ष किया जा सकता है तथा कम-से-कम 4 लाख रुपये तक का जुर्माना देय होगा।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.financialexpress.com/india-news/explained-what-is-the-haryana-prevention-of-unlawful-conversion-of-religion-bill-2022/2470422/