प्रश्न – स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) उपकर पान मसाला एवं केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य वस्तुओं पर लगाया जाएगा।
(b) उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग केवल राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों पर किया जाएगा।
(c) पूर्णतः मैनुअल उत्पादन की स्थिति में एक कारखाने पर 11 लाख रुपये मासिक उपकर का प्रावधान है।
(d) एक करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी के मामलों में कारावास का प्रावधान है।
उत्तर – (b)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 5 दिसम्बर,2025 को लोकसभा द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पारित किया गया
- इस विधेयक में पान मसाला और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य वस्तु के उत्पादन पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है।
- उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यय किया जाएगा।
- यह उपकर उस व्यक्ति को चुकाना होगा जो निर्दिष्ट वस्तुओं का निर्माण करने वाली मशीनों का स्वामी या उसका कंट्रोलर है अथवा उन पर काम करता है।
- उपकर का निर्धारण प्रति स्थापित मशीन या पूर्णत: मैनुअल उत्पादन की प्रति इकाई के आधार पर किया जाएगा।
- यह उपकर मासिक रूप से देय होगा, और संबंधित व्यक्ति को स्वयं इसका आकलन कर निर्धारित समय के भीतर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।
- देय तिथि के बाद भुगतान किए गए उपकर पर ब्याज चुकाना पड़ेगा।
- मशीन आधारित उत्पादन के लिए उपकर की गणना मशीन की अधिकतम निर्धारित गति तथा प्रत्येक पाउच या कंटेनर में भरे उत्पाद के वजन पर निर्भर करेगी।
- उदाहरणस्वरूप, यदि मशीन की अधिकतम गति 500 पाउच प्रतिमाह तक है और प्रत्येक पाउच का वजन 2.5 ग्राम तक है, तो प्रति मशीन 1.01 करोड़ रुपए मासिक उपकर देय होगा।
- वहीं, 1,001 से 1,500 पाउच की गति और 10 ग्राम से अधिक वजन वाले पाउच हेतु उपकर बढ़कर 25.47 करोड़ रुपए मासिक हो जाएगा।
- पूर्णतः मैनुअल उत्पादन की स्थिति में एक कारखाने पर 11 लाख रुपए मासिक उपकर का निश्चित प्रावधान है।
- सरकार जनहित में उपकर दरों को निर्धारित सीमा से दोगुना तक बढ़ाने का अधिकार रखती है, और बढ़ी हुई दरें केवल एक निश्चित अवधि के लिए ही लागू होंगी।
- अधिकार प्राप्त अधिकारी, जो आयुक्त से नीचे के पद पर हैं, उपकर के सही भुगतान की पुष्टि हेतु किसी भी समय ऑडिट कर सकते हैं।
- यदि भुगतान में गड़बड़ी या उपकर चोरी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी उपकर, ब्याज एवं दंड की वसूली की कार्रवाई प्रारंभ कर सकते हैं।
- विधेयक के अनुसार, कई प्रकार की गतिविधियां अपराध की श्रेणी में आती हैं, जैसे—बिना घोषणा किए मशीन या प्रक्रिया का संचालन, निर्धारित अवधि में उपकर का भुगतान न करना, पंजीकरण न कराना, तथा वैध रूप से जब्त की गई वस्तुओं में छेड़छाड़ करना।
- ऐसे अपराधों पर 10,000 रुपए या देय उपकर/चोरी की गई राशि, जो अधिक हो, के बराबर दंड लगाया जा सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति इन उल्लंघनों में सहायता या प्रोत्साहन देता है, तो उस पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना निर्धारित है।
- एक करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी, कर चोरी या जानबूझकर गलत जानकारी देने जैसे गंभीर मामलों में आपराधिक मुकदमे का प्रावधान है, जिसमें एक से पाँच वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं।
- विधेयक के अंतर्गत तीन-स्तरीय अपील प्रणाली स्थापित की गई है।
- कोई भी पीड़ित व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध तीन महीने के भीतर अपीलीय प्राधिकरण (जो आयुक्त से नीचे का पद न हो) के पास अपील कर सकता है।
- अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है।
- यदि मामला महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों से संबंधित हो, तो ट्रिब्यूनल के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है।
- यह विधेयक संयुक्त आयुक्त या उससे उच्च पद के अधिकारियों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे उन स्थानों का निरीक्षण कर सकें, जहां निर्दिष्ट वस्तुओं का निर्माण या भंडारण होता है।
- यदि चोरी या अनियमितता का संदेह हो, तो अधिकारी मशीनों, वस्तुओं, दस्तावेजों या रिकॉर्ड्स की तलाशी लेकर उन्हें जब्त कर सकते हैं।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2199291®=3&lang=1
https://www.newsonair.gov.in/parliament-passes-health-security-and-national-security-cess-bill-2025
https://prsindia.org/billtrack/the-health-security-se-national-security-cess-bill-2025