स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-द्वितीय

Second phase of Swachh Bharat Mission gets nod

प्रश्न-19 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान की। इस संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) दूसरे चरण की अवधि वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक होगी।
(b) दूसरे चरण में सार्वजनिक शौचालयों में बेहतर सुविधाओं (ओडीएफ प्लस) पर फोकस किया जाएगा।
(c) दूसरे चरण हेतु कुल अनुमानित बजट 52,497 करोड़ रुपये रखा गया है।
(d) ग्राम पंचायतों को ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण हेतु प्रदत्त वित्तीय सहायता को 2 लाख से 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 19 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान की।
  • दूसरे चरण की अवधि वर्ष 2020-21 से 2024-25  तक होगी।
  • इस चरण में खुले में शौच से मुक्ति के बाद सार्वजनिक शौचालयों में बेहतर सुविधाओं (ओडीएफ प्लस) पर फोकस किया जाएगा।
  • जिसमें खुले में शौच मुक्त अभियान को जारी रखना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल होगा।
  • दूसरे चरण के लिए कुल अनुमानित बजट वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि हेतु 52,497 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होगी।
  • इसके अतिरिक्त 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता के क्रियान्वयन हेतु 30,375 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है।
  • ओडीएफ प्लस कार्यक्रम मनरेगा के साथ शामिल होगा, विशेषकर धूसर जल प्रबंधन और नए जल जीवन मिशन कार्यक्रम को भी पूरा करेगा।
  • इस कार्यक्रम अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण हेतु मौजूदा मानदंडों के अनुसार ही नए पात्र घरों को 12000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
  • ग्राम पंचायतों को ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण हेतु प्रदत्त वित्तीय सहायता को 2 लाख से 3 लाख रुपये कर दिया गया है।
  • केंद्र एवं राज्यों के बीच सभी घटकों के लिए फंड शेयरिंग का ढांचा पूर्वोत्तर राज्यों एवं हिमालयी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बीच 90:10 अन्य राज्यों के बीच 60:40 और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के बीच 100:0 होगा।
  • ओडीएफ प्लस के ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन घटक की निगरानी 4 प्रमुख क्षेत्रों-प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, जैव अपघटित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (पशु अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल), धूसर जल प्रबंधन और मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन के आउटपुट-इनपुट संकेतकों के आधार पर की जाएगी।
  • देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज हेतु 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरुआत की गई थी।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.thehindu.com/news/national/second-phase-of-swachh-bharat-mission-gets-nod/article30863553.ece