केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी

Govt approves constitution of 22nd Law Commission

प्रश्न-19 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है?
(a) 4 वर्ष
(b) 3 वर्ष
(c) 2 वर्ष
(d) 5 वर्ष
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 19 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है।
  • 22वां विधि आयोग सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाएगा।
  • इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

1. एक पूर्णकालिक अध्यक्ष

2. चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य सचिव सहित)

3. सचिव, कानूनी मामलों का विभाग, पदेन सदस्य के रूप में

4. सचिव, विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में

5. अधिक-से-अधिक पांच अंशकालिक सदस्य

  • गौरतलब है कि भारतीय विधि आयोग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर गठित एक गैर-सांविधिक निकाय है।
  • आयोग का मूल रूप में गठन वर्ष 1955 में किया गया था।
  • इसका प्रत्येक 3 वर्ष के लिए पुनर्गठन किया जाता है।
  • 21वें भारतीय विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 तक था।
  • 21वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान थे।
  • भारतीय विधि आयोग ने अभी तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
  • भारतीय विधि आयोग निम्न कार्य करेगा

1. यह ऐसे कानूनों की पहचान करेगा जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है या वे अप्रासंगिक है और जिन्हें तुरंत निरस्त किया जा सकता है।

2. राज्य नीति के आलोक में मौजूदा कानूनों की जांच करना तथा सुधार के तरीकों के सुझाव देना और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनों के बारे में सुझाव देना तथा संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना।

3. कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित उस किसी भी विषय पर विचार करना और सरकार को अपने विचारों से अवगत कराना, जो इसे विधि और न्याय मंत्रालय (कानूनी मामलों के विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा विशेष रूप से अग्रेषित किया गया है।

4. विधि और न्याय मंत्रालय (कानूनी मामलों के विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा अग्रेषित किसी बाहरी देश को अनुसंधान उपलब्ध कराने के अनुरोध पर विचार करना।

5. गरीब लोगों की सेवा में कानून और कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए आवश्यक हो गए सभी उपाय करना।

6. सामान्य महत्व के केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करना ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके और विसंगतियों, संदिग्धताओं और असमानाताओं को दूर किया जा सके।

  • अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले आयोग नोडल मंत्रालय/विभागों तथा ऐसे अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करेगा जिन्हें आयोग इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे।

लेखक-विवेक कुमार त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…

http://newsonair.com/News?title=Govt-approves-constitution-of-22nd-Law-Commission&id=381879

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1603640