सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

प्रश्न-नवंबर‚ 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) को बहाल करने एवं जारी करने हेतु मंजूरी प्रदान की। इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) 10 नवंबर‚ 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमपीलैड्स को बहाल करने और 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ-साथ वित्त वर्ष 2025-26 तक इसे जारी रखने हेतु मंजूरी प्रदान की है।
(b) एमपीलैड्स को वित्त वर्ष 2021-22 के शेष भाग के लिए फिर से शुरू करने और इसे 2025-26 तक जारी रखने पर कुल वित्तीय परिव्यय 17417 करोड़ रुपये होगा।
(c) एमपीलैड्स केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है‚ जिसके लिए पूरी राशि भारत सरकार उपलब्ध कराती है।
(d) प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट वार्षिक एमपीलैड्स राशि 2 करोड़ रुपये है‚ जो प्रत्येक 1 करोड़ रुपये की दो किस्तों में जारी की जाती है।
उत्तर—(d)
संबंधित तथ्य

  • 10 नवंबर‚ 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) को बहाल करने और 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ-साथ वित्त वर्ष 2025-26 तक इसे जारी रखने को मंजूरी प्रदान की।
  • एमपीलैड्स को वित्त वर्ष 2021-22 के शेष भाग के लिए फिर से शुरू करने और इसे 2025-26 तक जारी रखने पर कुल वित्तीय परिव्यय 17417.00 करोड़ रुपये होगा।
  • एमपीलैड्स केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना और जिसके लिए पूरी राशि भारत सरकार उपलब्ध कराती है।
  • इस योजना का उद्देश्य सांसदों को मुख्य रूप से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की सिफारिश कराने में सक्षम बनाना है।
  • इस योजनांतर्गत पेयजल‚ प्राथमिक शिक्षा‚ सार्वजनिक स्वास्थ्य‚ स्वच्छता और सड़कों इत्यादि के क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जाता है।
  • प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट वार्षिक एमपीलैड्स राशि 5 करोड़ रुपये है‚ जो प्रत्येक 2.5 करोड़ रुपये की दो किश्तों में जारी की जाती है।
  • समाज में कोविड-19 के स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों के साथ-साथ अन्य प्रतिकूल प्रभावों से भी निपटने हेतु कैबिनेट ने 6 अप्रैल‚ 2020 को आयोजित बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान एमपीलैड्स का संचालन नहीं करने और कोविड-19 के प्रभावों से निपटने हेतु इस राशि को वित्त मंत्रालय के अधीन रखने का निर्णय लिया था।
  • मंत्रालय वित्त वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए प्रति सांसद 2 करोड़ रुपये की दर से एमपीलैड्स राशि एक किस्त में जारी करेगा।
  • वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर वित्त वर्ष 2025-26 तक की अवधि के दौरान प्रति सांसद 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रत्येक 2.5 करोड़ रुपये की राशि दो किस्तों में जारी करेगा।
  • इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 19,86,206 कार्य/परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है‚ जिन पर 54171.09 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय किया गया है।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1770523