सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026

प्रश्न – सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –

  1. यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है।
  2. इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को 37 की संख्या में शामिल किया गया है।
  3. यह सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करेगा।
    सही कथन कौन-से हैं?
    (a) केवल 1 और 2
    (b) केवल 1 और 3
    (c) केवल 2 और 3
    (d) 1, 2 और 3
    उत्तर – (b)
    व्याख्यात्मक उत्तर
  • 5 मई, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
  • इसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) को वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है।
  • विधेयक पारित और अधिनियम होने के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट की कुल स्वीकृत न्‍यायिक क्षमता 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी।
  • भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(1) सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसकी संरचना से संबंधित है।
  • इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और संसद द्वारा कानून से निर्धारित संख्या में अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं।
  • आरंभिक व्यवस्था में सीजेआई के अतिरिक्त अधिकतम 7 अन्‍य न्यायाधीशों का प्रावधान था, लेकिन संसद को कानून बनाकर इस संख्या को बढ़ाने की शक्ति दी गई थी।
  • इसी शक्ति के आधार पर संसद ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम 1956 बनाया।
  • इस अधिनियम के माध्यम से सीजेआई को छोड़कर न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई थी। बाद में समय-समय पर मामलों की बढ़ती संख्या और न्यायिक कार्यभार को देखते हुए इस संख्या में वृद्धि की गई।
  • सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कई चरणों में बढ़ाई गई है।
  • वर्ष 1960 इसे 10 से बढ़ाकर 13 किया गया। इसके बाद वर्ष 1977 में इसे 17 किया गया।
  • वर्ष 1986 में न्यायाधीशों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 की गई।
  • बाद में 2008 के संशोधन में इसे 25 से बढ़ाकर 30 किया गया और वर्ष 2019 में अंतिम बार संशोधन करके सीजेआई को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी।
  • अब वर्ष 2026 के प्रस्तावित संशोधन के बाद यह संख्या 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी।
  • इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में बढ़ते न्यायिक कार्यभार को कम करना और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे में सहायता करना है।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2258131&reg=3&lang=1