प्रश्न-मार्च, 2021 में भारत और नॉर्वे ने समुद्रीय स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने पर सहमति व्यक्त की। इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) दोनों देशों ने 5वर्षों के लिए समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में काम करने हेतु सहमति व्यक्त की है।
(b) यह वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच हुए समझौता-ज्ञापन के तहत भारत-नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल का हिस्सा है।
(c) परियोजना हेतु पायलट स्थलों के रूप में लक्षद्वीप और पुडुचेरी की पहचान की गई है जहां समुद्री स्थानिक योजना संचालित की जाएगी।
(d) समुद्री स्थानिक योजना के रूप में जाने वाली इस पहल को भारत में तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय लागू करेगा।
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- मार्च, 2021 में भारत और नॉर्वे ने अगले 5 वर्षों के लिए समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने पर सहमति व्यक्त की है।
- इस संबंध में पहली परियोजना संचालन समिति की बैठक में दोनों देशों द्वारा एक योजना तैयार की गई है, जिससे ऊर्जा, परिवहन, मत्स्य पालन, जलीय कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां कुशल, सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से संचालित की जा सकें।
- वर्ष वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच हुए समझौता-ज्ञापन के तहत भारत-नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल का हिस्सा है।
- परियोजना हेतु पायलट स्थलों के रूप में लक्षद्वीप और पुडुचेरी की पहचान की गई है, जहां समुद्रीय स्थानिक योजना संचालित की जाएगी।
- समुद्री स्थानिक योजना (एमएसपी) के नाम से ज्ञात इस पहल को भारत में तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय लागू करेगा।
- प्रारंभिक चरण में तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) पुडुचेरी और लक्षद्वीप के लिए समुद्रीय स्थानिक योजना की रूपरेखा तैयार करेगा।
- अध्ययन और योजना निर्माण में भारत सरकार का प्रारंभिक निवेश लगभग 8-10 करोड़ प्रतिवर्ष अनुमानित है।
- विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा समुद्री स्थानिक योजना (एमएसपी) के संचालन में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को समर्थन देने में रुचि व्यक्त की गई है।
- एमएसपी पहल को विदेश मंत्रालय, नॉर्वे के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और नॉर्वे की पर्यावरण एजेंसी द्वारा लागू किया जाएगा।
- इससे पूर्व एनसीसीआर ने चेन्नई, गोवा और कच्छ की खाड़ी के लिए तटीय प्रबंधन योजना विकसित की थी, जो बहुत सफल साबित हुई है।
- ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के 2030 न्यू इंडिया विजन के तहत विकास के 10 आयामों में नीली अर्थव्यवस्था को एक प्रमुख आयाम माना गया है।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
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