प्रश्न-26 अप्रैल, 2016 को श्याम बेनेगल समिति ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम और नियमों पर अपनी रिपोर्ट सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली को सौंपी। इस समिति का गठन कब किया गया था?
(a) 1 फरवरी, 2016
(b) 1 जनवरी, 2016
(c) 25 जनवरी, 2016
(d) 15 फरवरी, 2016
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 26 अप्रैल, 2016 को श्याम बेनेगल समिति ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम और नियमों पर अपनी रिपोर्ट सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली को सौंपी।
- ज्ञातव्य है कि इस समिति का गठन 1 जनवरी, 2016 को किया गया था।
- इस समिति को फिल्म प्रमाणन के लिए संपूर्ण विश्व में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए और कलात्मक रचनात्मकता को पर्याप्त स्थान प्रदान करते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के लाभ के लिए प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों के साथ-साथ जन-अनुकूल, पारदर्शी और निष्पक्ष प्रभावी ढांचे के निर्माण की सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी।
- इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं-
- केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) का सिर्फ फिल्म प्रमाणन संस्था होना चाहिए जो फिल्म के श्रोता वर्ग को उनकी आयु और वरिष्ठता के आधार पर फिल्म को श्रेणीबद्ध करे।
- निम्नलिखित परिस्थितियों में फिल्म को प्रमाणन देने से मना किया जा सकता है-
(i) जब कोई फिल्म सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 5 बी (1) के प्रावधान का उल्लंघन करती हो।
(ii)जब कोई फिल्म प्रमाणन की सर्वोच्च श्रेणी में निर्धारित सीमा का उल्लंघन करती हो। - आवेदक को प्रमाणन की श्रेणी और लक्षित श्रोता वर्ग स्पष्ट रूप से बताना होगा।
- इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य निम्नलिखित सुनिश्चित करना है-
1. बच्चों और वयस्कों को अनुचित दृश्यों से बचाया जा सके।
2. दर्शकों विशेष तौर पर अभिभावकों को सूचित सिनेमा देखने का निर्णय लेने में सक्षम बनाना।
3. फिल्मों को प्रमाणित करने की प्रक्रिया में कलात्मक रचनात्मकता और रचनात्मक स्वतंत्रता पर रोक न लगे।
4. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्मों को प्रमाण देने की प्रक्रिया हर समय सामाजिक बदलाव के प्रति जागरूक हो।
5. फिल्मों को प्रमाण देने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के नियमों और प्रावधानों के अनुरूप हो।। - इस समिति की मुख्य सिफारिशों में फिल्मों को प्रमाण पत्र देने से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाना, केंद्रीय और क्षेत्रीय सेंसर सलाहकार पैनल में सदस्यों की संख्या में बदलाव करना और भारतीय सिनेमा की पहचान को बनाए रखने के लिए फिल्मों को टेलीविजन पर प्रसारित करने के लिए फिर से प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है।
- इसके साथ ही समिति ने बोर्ड की कार्यप्रणाली से जुड़ी कुछ सिफारिशें भी की हैं।
- इसके अनुसार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष को सिर्फ बोर्ड के लिए दिशा-निर्देश धारक की भूमिका निभानी चाहिए और उसे फिल्मों को प्रमाण-पत्र देने से संबंधित मुद्दों में शामिल नहीं होना चाहिए।
- समिति के अनुसार बोर्ड का आकार छोटा होना चाहिए जिसमें प्रत्येक क्षेत्र कार्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए एक सदस्य होना चाहिए, अतः बोर्ड में 9 सदस्य और एक अध्यक्ष ही होना चाहिए।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=142288
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=49587
http://www.dnaindia.com/india/report-archaic-cinematograph-act-of-1952-likely-to-be-amended-after-shyam-benegal-headed-committee-s-recommendations-2208104