Q. 1 अप्रैल, 2015 को प्रस्तुत विदेश व्यापार नीति, 2015-20 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
(i) नई नीति में विनिर्माण और सेवा दोनों ही क्षेत्रों को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
(ii) नई नीति में ‘व्यापार करने की सुविधा’ में सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया है।
(iii) इस नई नीति के साथ एक विदेश व्यापार नीति विवरण भी जारी किया गया है।
(iv) इस नीति में पहले से लागू कई योजना के स्थान पर दो नई योजनाओं-भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEIS-Merchandise Exports From India Scheme) और ‘भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS-Service Exports from India Scheme) की शुरुआत की गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं-
(a) केवल (i) व (ii)
(b) केवल (ii) व (iii)
(c) केवल (i), (ii) व (iii)
(d) सभी,
उत्तर (d)
- 1 अप्रैल, 2015 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) निर्मला सीतारमण ने ‘विदेश व्यापार नीति, 2015-20’ जारी किया।
- इस नई पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति में वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन करने और प्रधानमंत्री के ‘मेक इन इंडिया’ विजन को ध्यान में रखते हुए देश में मूल्यवर्द्धन को नई गति प्रदान करने की रूपरेखा का जिक्र किया गया है।
- नई नीति में विनिर्माण एवं सेवा दोनों ही क्षेत्रों को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- साथ ही इस व्यापार नीति में कारोबार करने को आसान बनाने पर बल दिया गया है।
- नई एफटीपी का एक प्रमुख उद्देश्य सप्ताह के सातों दिन, 24 घंटे ‘कागज रहित कामकाज’ की तरफ कदम बढ़ाना है।
- इस नई विदेश व्यापार नीति में पहले से लागू कई योजनाओं के स्थान पर दो नई योजनाओं-‘भारत से वस्तु निर्यात योजना’(एमईआईएस-MEIS) और ‘भारत से सेवा निर्यात योजना’ (एसईआईएस-SEIS) की शुरुआत की गई है।
- इस एमईआईएस का उद्देश्य विशेष बाजारों को विशेष वस्तुओं का निर्यात करना है, जबकि एसईआईएस का उद्देश्य अधिसूचित सेवाओं का निर्यात बढ़ाना है।
- एमईआईएस के तहत पांच विभिन्न योजनाओं [फोकस उत्पाद योजना, बाजार लिंक्ड् फोकस उत्पाद योजना, फोकस बाजार योजना, कृषि अवसंरचना प्रोत्साहन पावती-पत्र (Scrip), वीकेजीजेवाई-VKGJY ़का विलय करके एक नई योजना शुरू की गई है।
- भारत से सेवित योजना (Served from India Scheme) को प्रस्थापित करके भारतीय सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) आरंभ की गई है।
- एसईआईएस ‘भारतीय सेवा प्रदाताओं’ के स्थान पर भारत में स्थित सेवा प्रदाताओं पर लागू होगी।
- इन योजनाओं (एमईआईएस और एसईआईएस) के तहत जारी की जाने वाली किसी भी स्क्रिप (पावती-पत्र) के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है।
- इन दोनों योजनाओं के तहत जारी की जाने वाली ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप और इन स्क्रिप के एवज में आयात की जाने वाली वस्तुएं पूरी तरह से हस्तांतरण योग्य हैं।
- एमईआईएस के तहत प्रोत्साहन/पुरस्कार (Rewards) देने के लिए देशों को तीन समूहों में श्रेणीबद्ध किया गया है। इसके तहत प्रोत्साहन/ पुरस्कार की दरें 2 से लेकर 5 फीसदी तक हैं।
- एसईआईएस के तहत चुनिंदा सेवाओं को 3 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की दर पर पुरस्कृत/प्रोत्साहित किया जाएगा।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने अब एसईजेड में स्थित इकाईयों को उपर्युक्त दोनों प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाओं (एमईआईएस एवं एसईआईएस) का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
- ऐसे विनिर्माता जो दर्जा धारक (Status Holders) भी हैं, वे अब से अपने निर्मित उत्पादों को इस बात के लिए चरणबद्ध ढंग से खुद प्रमाणित कर सकेंगे कि वे मूल रूप से भारत के ही हैं।
- इससे द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में वरीयता पाने में मदद मिलेगी।
- साथ ही इस ‘मंजूर निर्यात प्रणाली’ (Approved Exporter System) से इन निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुंच बनाने में आसानी होगी।
- ईपीसीजी योजना के तहत स्वदेशी निर्माताओं से ही पूंजीगत सामान खरीदने के उपाय किए गए हैं।
- इसके तहत विशेष निर्यात प्रतिबद्धता को 90 प्रतिशत से घटाकर सामान्य निर्यात प्रतिबद्धता के 75 फीसदी के स्तर पर ला दिया गया है।
- इससे घरेलू पूंजीगत सामान निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
- इस तरह के लचीलेपन से निर्यातकों को स्थानीय एवं वैश्विक दोनों ही तरह की खपत के लिए अपनी उत्पादक क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिलेगी।
- रक्षा एवं हाई-टेक उत्पादों के निर्यात को नई गति प्रदान करने के भी उपाय किए गए हैं।
- साथ ही हथकरघा उत्पादों एवं किताबों, चमड़े के जूते-चप्पल और खिलौनों के ई-कॉमर्स निर्यात को भी एमईआईएस का लाभ (25 हजार रुपये तक मूल्य के लिए) दिया जाएगा।
- शत-प्रतिशत ईओयू (एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स)/ईएचटीपी (इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स)/एसटीपीआई (सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया)/बीटीपी (बिजनेस ट्रांसऐक्शन प्रोटोकाल योजनाओं के तहत निर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं।
- इन इकाईयों के लिए ‘त्वरित मंजूरी सुविधा’ भी इन अनेक कदमों में शामिल है।
- इसके अलावा ये इकाईयां अपनी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को भी साझा कर सकेंगी।
- दोहरी उपयोग की वस्तुओं के निर्यात को सुगम बनाने और प्रोत्साहित करने (SCOMET) के तहत एससीओएमईटी (SCOMET) निर्यात प्राधिकरण की वैधता वर्तमान 12 माह से बढ़ाकर 24 माह किया गया है।
- कुछ विशेष दशाओं में स्वचालित आधार पर दोहराने के आदेश के प्राधिकर पर विचार किया जाएगा।
- निर्माण क्षेत्र एवं रोजगार सृजन में छोटे एवं मझौले उपक्रमों की विशेष अहमियत को ध्यान में रखते हुए 108 ‘एमएसएमई’ (MSME) की पहचान की गई है, ताकि निर्यात को नई गति प्रदान की जा सके।
- नई विदेश व्यापार नीति में ‘दर्जा प्राप्त’ (Status Holders) नामक शक्तिशाली उद्योगपतियों को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया गया है।
- इसके अनुसार अब शक्तिशाली उद्योगपतियों, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और देश के विदेशी व्यापार को बढ़ाने में सफलतापूर्वक योगदान दिया है, को ‘दर्जा प्राप्त’ के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।
- ऐसे व्यापारियों को उनके व्यापारिक लेन-देन की लागत और समय को घटाने के लिए उनके साथ विशेष व्यवहार और उनके व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
- नई विदेश व्यापार नीति में निर्यात गृह, स्टार निर्यात गृह, व्यापार गृह, स्टार व्यापार गृह, प्रीमियर व्यापार गृह, प्रमाण पत्र को परिवर्तित करके क्रमशः एक, दो, तीन, चार, पांच, स्टार निर्यात गृह कर दिया गया है।
- दर्जा प्राप्त की मान्यता के लिए निर्यात प्रदर्शन/ निष्पादन के मानदंड को रुपये से यू.एस. डॉलर की आय में परिवर्तन किया गया है। नया मानदंड इस प्रकार है-
| दर्जा श्रेणी | निर्यात निष्पादन/प्रदर्शन फ्रेट ऑन बोर्ड/फ्रेट ऑन रिसीव (जैसा रूपांतरित) मूल्य (यूएस डॉलर मिलियन में) वर्तमान और दो वर्ष पूर्व |
| एक स्टार निर्यात गृह | 3 |
| दो स्टार निर्यात गृह | 25 |
| तीन स्टार निर्यात गृह | 100 |
| चार स्टार निर्यात गृह | 500 |
| पांच स्टार निर्यात गृह | 2000 |
संबंधित लिंक भी देखें…
http://dgft.gov.in/exim/2000/ftp2015-20E.pdf
http://dgft.gov.in/exim/2000/FTPstatement2015.pdf
very good……thanks…..