प्रश्न-4 मार्च, 2020 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया। इस संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है।
(a) इस विधेयक का उद्देश्य राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2009 की दो धाराओं में संशोधन करता है।
(b) धारा 23 में ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधनों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि को 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।
(c) धारा 28 में किसी उम्मीदवार या उसके प्रस्ताव की ओर से मिथ्या सूचना देने या कोई सूचना छिपाने को दंडनीय अपराध माना गया है।
(d) धारा 31 में संशोधन कर किसी सदस्य के निर्वाचन के विरुद्ध निर्वाचक याचिका फाइल (दाखिल) करने को स्पष्ट किया गया है।
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 4 मार्च, 2020 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित किया गया।
- इस विधेयक का उद्देश्य राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2009 की तीन धाराओं में संशोधन करना है।
- यह संशोधन राज्य निर्वाचन आयोग की पहल पर आयोग की शक्ति को मजबूत करने के लिए किया गया है।
- धारा 28 में ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधनों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि को 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।
- धारा 23 में किसी उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक की ओर से नाम निर्देशन पत्र या शपथ पत्र इत्यादि में कोई मिथ्या सूचना देने या कोई सूचना छिपाने को दंडनीय अपराध बनाया गया है।
- धारा 31 में संशोधन कर किसी सदस्य के निर्वाचन के विरुद्ध निर्वाचन याचिका फाइल (दाखिल) करने को स्पष्ट किया गया है।
- किसी सदस्य के विरुद्ध निर्वाचन याचिका किसी उम्मीदवार या निर्वाचक की ओर से दाखिल की जा सकती है।
- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 171 में राज्य सरकार को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करने का अधिकार था, जो 2009 में किए गए संशोधन में इस धारा को शामिल नहीं किया गया।
- नए अधिनियम की धारा 194 ए में राज्य सरकार को नगरीय निकायों के किसी क्षेत्र विशेष को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- इससे पर्यटन एवं हेरिटेज जैसे महत्व के दृष्टिगत किसी शहर के क्षेत्र विशेष को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया जा सकेगा।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
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