प्रश्न-रतले पनबिजली परियोजना के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं हैं?
(a) 20 जनवरी‚ 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रतले पनबिजली परियोजना के लिए 5281.94 करोड़ रुपये के निवेश हेतु मंजूरी प्रदान की।
(b) इस पनबिजली परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 650 मेगावॉट है।
(c) यह पनबिजली परियोजना जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित की जा रही है।
(d) भारत सरकार द्वारा इस परियोजना के निर्माण हेतु गठित संयुक्त उद्यम कंपनी में जेकेएसपीडीसी के इक्विटी योगदान हेतु 776.44 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया है।
उत्तर—(b)
संबंधित तथ्य
- 20 जनवरी‚ 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रतले पनबिजली परियोजना के लिए 5281.94 करोड़ रुपये के निवेश हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
- 850 मेगावॉट की क्षमता वाली यह पनबिजली परियोजना जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित की जा रही है।
- यह निवेश राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) और जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडसी) के संयुक्त उद्यम द्वारा किया जाएगा।
- इस संयुक्त उद्यम में एनएचपीसी की 51 प्रतिशत और जेकेएसपीडीसी की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
- भारत सरकार द्वारा इस पनबिजली परियोजना के निर्माण हेतु गठित संयुक्त उद्यम कंपनी में जेकेएसपीडीसी के इक्विटी योगदान के लिए 776.44 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया है।
- एनएचपीसी अपने आंतरिक संसाधनों से 808.14 करोड़ रुपये की अपनी इक्विटी का निवेश करेगी।
- इस परियोजना को 60 माह की अवधि में चालू किया जाएगा।
- इस परियोजना से उत्पन्न बिजली ग्रिड को संतुलन प्रदान करने में मदद करेगी।
- परियोजना को व्यवहार्य या लाभप्रद बनाने हेतु जम्मू-कश्मीर की सरकार इस परियोजना के चालू होने के बाद 10 वर्ष तक जल उपयोग शुल्क लगाने से छूट प्रदान करेगी‚ जीएसटी (अर्थात एसजीएसटी) में राज्य की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति करेगी और जम्मू-कश्मीर को मिलने वाली मुफ्त बिजली में न्यूनीकरण तरीके से छूट प्रदान करेगी।
- केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को मिलने वाली मुफ्त बिजली इस परियोजना के चालू होने के बाद पहले वर्ष में 1 प्रतिशत होगी और प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत की दर से बढ़कर 12वें वर्ष में 12 प्रतिशत हो जाएगी।
- इस परियोजना के निर्माण संबंधी गतिविधियों के फलस्वरूप लगभग 4000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा।
- जम्मू-कश्मीर 5289 करोड़ रुपये की मुफ्त बिजली पाने के साथ-साथ 40 वर्षों के परियोजना जीवन चक्र के दौरान इस पनबिजली परियोजना से 9581 करोड़ रुपये के जल उपयोग शुल्क के माध्यम से लाभान्वित होगा।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
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