प्रश्न – निम्नलिखित में से कौन-सा तथ्य रक्षा खरीद नियमावली (Defence Procurement Manual – DPM) 2025 के संबंध में सही नहीं है?
(a) यह नियमावली रक्षा मंत्रालय की राजस्व खरीद प्रक्रिया को सरल, सक्षम, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
(b) विकास चरण (Development Stage) में तरलता हानि शुल्क (Liquidity Damages) को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, जबकि प्रोटोटाइप बनने के बाद केवल 0.1% शुल्क लगेगा।
(c) रक्षा खरीद नियमावली 2025 केवल विदेशी कंपनियों को अनुबंध प्रदान करने पर केंद्रित है, जिससे घरेलू उद्योगों और स्टार्ट-अप्स को बाहर रखा गया है।
(d) इस नियमावली में उद्योगों को पाँच से दस वर्ष तक की गारंटी के साथ ऑर्डर देने का प्रावधान किया गया है।
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 14 सितंबर, 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद नियमावली (Defence Procurement Manual – DPM) 2025 को मंजूरी प्रदान की।
- यह संशोधित दस्तावेज़ रक्षा मंत्रालय में राजस्व खरीद प्रक्रिया को और अधिक सरल, सक्षम, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
- इसके माध्यम से आधुनिक युद्धकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तीनों सेनाओं की संयुक्तता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाएगा।
- इसमें घरेलू उद्योगों, एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी का प्रावधान किया गया है।
- साथ ही,आईआईटी, आईआईएससी तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान एवं विकास (R&D) और स्वदेशीकरण (Indigenisation) को बढ़ावा मिलेगा।
- अब तक उद्योगों को विकास अनुबंधों में कड़ी दंडात्मक शर्तों का सामना करना पड़ता था।
- नई नियमावली में इन्हें काफी हद तक शिथिल किया गया है।
- विकास चरण में तरलता हानि शुल्क (Liquidity Damages) पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, जबकि प्रोटोटाइप बनने के बाद केवल 0.1% शुल्क लगेगा।
- अधिकतम सीमा 5% तय की गई है और असामान्य देरी पर ही 10% तक का प्रावधान है।
- रक्षा खरीद नियमावली 2025 में उद्योगों को पाँच से दस वर्ष तक की गारंटी के साथ ऑर्डर देने का प्रावधान है।
- वायु और नौसैनिक प्लेटफॉर्म के रखरखाव के लिए 15% तक कार्य-वृद्धि की अनुमति, सीमित निविदा प्रक्रिया की सरलता और सरकार-से-सरकार (G2G) समझौतों की सुव्यवस्थित प्रक्रिया सेनाओं की तैयारियों को और मज़बूत बनाएगी।
- डीपीएम चालू वित्त वर्ष के लिए मंत्रालय में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये मूल्य की सभी राजस्व खरीद के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत और प्रावधान निर्धारित करता है।
- इस नियमावली को वर्ष 2009 में लागू किया गया था।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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