महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून एक दशक की यात्रा

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act The Journey of a Decade

प्रश्न-हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) को लागू हुए दस वर्ष हुए। यह कानून कब से लागू हुआ था?
(a) 2 जनवरी, 2006
(b) 2 फरवरी, 2005
(c) 2 फरवरी, 2006
(d) 2 मार्च, 2005
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 2 फरवरी, 2016 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) को लागू हुए दस वर्ष पूरे हुए।
  • इस कानून की एक दशक की उपलब्धि राष्ट्रीय गौरव और उत्सव का विषय है।
  • गौरतलब है कि 2 फरवरी, 2006 को यह कानून लागू हुआ था।
  • इस कार्यक्रम की शुरूवात से अब तक इस पर 3,13,844.55 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।
  • इसमें से 71 प्रतिशत राशि ‘श्रमिकों’ को पारिश्रमिक देने में खर्च हुई है।
  • इस कार्यक्रम के तहत 1980.01 करोड़ रुपये के मानव दिवस सृजित किये गये।
  • वर्ष 2015-16 के दौरान दूसरी तिमाही (45.88 करोड़) और तीसरी तिमाही (46.10 करोड़) में सबसे अधिक मानव दिवस सृजित हुए।
  • यह पिछले 5 साल के दौरान सृजित मानव दिवस से अधिक हैं।
  • इस कार्यक्रम के तहत 65 प्रतिशत से ज्यादा कार्य कृषि और इसकी सहायता से जुड़ी गतिविधियों में हुआ है।
  • सभी मानव दिवसों में से 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 18 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी रही जो तीन साल में सबसे अधिक है।
  • इस प्रकार श्रमिकों में से अनुसूचित जाति के श्रमिकों की संख्या 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों की संख्या 17 प्रतिशत बढ़ी है।
  • इस कार्यक्रम में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी बढ़कर 57 प्रतिशत हो गई, जो अनिवार्य 33 प्रतिशत की सीमा से कहीं अधिक है। यह भी तीन साल में सबसे अधिक है।
  • इस कार्यक्रम में नई रफ्तार ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए कई सुधार कार्यक्रमों की वजह से आई है।
  • इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्यों को समय पर कोष जारी करना रहा है।
  • इस योजना को लागू करने वाली एजेंसियों और लाभार्थियों को समय पर और पारदर्शी ढंग से कोष जारी करने के लिए ‘इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम’ शुरू किया गया।
  • मंत्रालय ने सूखाग्रस्त नौ राज्यों में संकट पर तुरंत कदम उठाए और वहां के संकटग्रस्त इलाकों में 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार दिया गया।
  • आने वाले वर्षों में मनरेगा की प्रक्रिया को सरल और मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। मंत्रालय श्रमिकों को कुशल बनाएगा।
  • इस सम्बन्ध में ‘प्रोजेक्ट लाइफ’ के जरिए 10,000 तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
  • उन्हें स्वरोजगार और जीविका के लिए पारिश्रमिक कमाने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=135959