प्रश्न – 5 जुलाई‚ 2024 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने भारत में लॉजिस्टिक्स लागत के मूल्यांकन एवं रूपरेखा के विकास के लिए किसके साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
(a) ओएमआई
(b) एनसीएईआर
(c) आईआईएफटी
(d) आईसीएआर
उत्तर – (b)
संबंधित तथ्य –

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- भारत सरकार ने 17 सितंबर‚ 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की शुरुआत की थी
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) का एक प्राथमिक उद्देश्य जीडीपी में लॉजिस्टिक्स लागत के प्रतिशत में कमी लाना था
- इसके अनुरूप डीपीआईआईटी के लॉजिस्टिक्स प्रभाग ने पहले दिसंबर‚ 2023 में भारत में लॉजिस्टिक्स लागत: मूल्यांकन और दीर्घकालिक रूपरेखा शीर्षक से एक रिपोर्ट लांच की थी।
- यह रिपोर्ट एनसीएईआर द्वारा तैयार की गई थी।
- इसमें इस आधारभूत समेकित लॉजिस्टिक्स लागत अनुमान और दीर्घकालिक लॉजिस्टिक्स लागत गणना के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई थी।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
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