भारत मजदूरी रिपोर्ट

ILO: Strong wage policies are key to promote inclusive growth in India

प्रश्न-निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) वर्ष 1993 से भारत में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत थी।
(b) 2011-12 में कुल नियोजित व्यक्तियों में से 206 मिलियन स्व-नियोजित थे।
(c) 2011-12 में भारत में औसत वेतन 247 रुपये प्रतिदिन था।
(d) लैंगिक वेतन अंतराल 1993-94 में 48 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 24 प्रतिशत हो गया।
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 20 अगस्त, 2018 को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा ‘भारत मजदूरी रिपोर्ट : सभ्य कार्य एवं समावेशी विकास हेतु मजदूरी नीतियां’ (India wage Report: wage policies for decent work and inclusive growth) जारी की गई।
  • रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1993 से भारत में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत थी। इसके वावजूद मजदूरों के वेतन में कमी और असमानता की स्थिति बनी हुई है।
  • 2011-12 में कुल नियोजित व्यक्तियों में से 206 मिलियन (51.4%) स्व-नियोजित, 195 मिलियन वेतनभोगी और 121 मिलियन (62%) नैमित्तिक (CASUAL) मजदूर थे।
  • NSSO के अनुमान से ज्ञात हुआ कि 1993-94 और 2011-12 के मध्य वास्तविक औसत दैनिक मजदूरी में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई।
  • 2011-12 में भारत में औसत मजदूरी लगभग 243 रुपये प्रतिदिन था, जबकि नैमित्तिक मजदूरों की औसत मजदूरी 143 रुपये प्रतिदिन था।
  • लैंगिक मजदूरी अंतराल 1993-94 के 48 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 34 प्रतिशत हो गया।
  • भारत में श्रम अंश (LABOUR SHARE) 1981 में 38.5 प्रतिशत से घटकर 2013 में 35.4 प्रतिशत हो गया।
  • ध्यातव्य है कि श्रम अंश राष्ट्रीय आय का वह भाग है, जो श्रम मुआवजे में जाता है।
  • वर्ष 1991 में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का प्रस्ताव किया गया था।
  • वर्ष 2017 में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी को 176 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया था।

[एन. ओझा ]

संबंधित लिंक…
https://www.ilo.org/newdelhi/info/public/pr/WCMS_638937/lang–en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/—sro-new_delhi/documents/publication/wcms_638305.pdf