प्रश्न – 18 दिसंबर, 2025 को भारत और ओमान के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) ओमान ने अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर भारतीय उत्पादों को शून्य शुल्क की सुविधा दी है, जिससे भारत के 99.38% निर्यात मूल्य को लाभ मिलेगा।
(b) इस समझौते के अंतर्गत ओमान ने पहली बार 127 सेवा उप-क्षेत्रों में व्यापक प्रतिबद्धताएँ की हैं, जिनमें आईटी, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएँ शामिल हैं।
(c) भारत ने ओमान को अपने कुल टैरिफ लाइनों के 100% पर रियायतें प्रदान की हैं, जिसमें सभी कृषि और श्रम-प्रधान क्षेत्र शामिल हैं।
(d) इस सीईपीए का एक ऐतिहासिक पहलू पारंपरिक चिकित्सा (आयुष) के लिए सभी मोड में व्यापक प्रावधान का शामिल होना है।
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 18 दिसंबर, 2025 को भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए।
- इस समझौते पर भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा ओमान की ओर से वाणिज्य, उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महामहिम क़ैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने हस्ताक्षर किए।
- यह सीईपीए भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच आर्थिक एकीकरण को गहराई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
- वर्तमान में ओमान में लगभग सात लाख भारतीय नागरिक रहते हैं और 6,000 से अधिक भारतीय कंपनियाँ विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का है, जिसके इस समझौते के बाद और बढ़ने की संभावना है।
- इस समझौते के तहत ओमान ने अपनी 98.08 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर भारतीय उत्पादों को शून्य शुल्क की सुविधा दी है, जिससे भारत के 99.38 प्रतिशत निर्यात मूल्य को लाभ मिलेगा।
- वस्त्र, चमड़ा, जूते, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण और ऑटोमोबाइल जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को इससे विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।
- इससे रोजगार सृजन, एमएसएमई सशक्तिकरण और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- भारत ने भी ओमान को अपने कुल टैरिफ लाइनों के लगभग 77.79 प्रतिशत पर रियायतें दी हैं, हालांकि संवेदनशील कृषि उत्पादों और कुछ श्रम-प्रधान क्षेत्रों को राष्ट्रीय हित में बाहर रखा गया है।
- सेवा क्षेत्र में यह समझौता विशेष रूप से महत्वाकांक्षी है।
- ओमान ने पहली बार 127 सेवा उप-क्षेत्रों में व्यापक प्रतिबद्धताएँ की हैं, जिनमें आईटी, व्यावसायिक एवं पेशेवर सेवाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान एवं विकास तथा ऑडियो-विजुअल सेवाएँ शामिल हैं।
- इसके साथ ही भारतीय पेशेवरों के लिए बेहतर गतिशीलता, लंबे समय तक अस्थायी निवास की सुविधा और प्रमुख सेवा क्षेत्रों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।
- सीईपीए में दवाइयों के लिए तेज़ नियामक स्वीकृति, हलाल प्रमाणन और जैविक उत्पादों की पारस्परिक मान्यता तथा भविष्य में सामाजिक सुरक्षा समन्वय पर बातचीत जैसे प्रावधान भी शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि यह पिछले छह महीनों में भारत द्वारा हस्ताक्षरित दूसरा मुक्त व्यापार समझौता है, पहला यूनाइटेड किंगडम के साथ किया गया था।
लेखक- विवेक त्रिपाठी
संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=156567&ModuleId=3®=3&lang=2