प्रश्न-भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान केंद्र किस मंत्रालय के तहत कार्य करेगा?
(a) मानव संशाधन विकास मंत्रालय
(b) सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय
(c) कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
(d) गृह मंत्रालय
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 22 सितंबर, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गयी।
- इस संस्थान की स्थापना संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 (Societies Registration Act, 1860) के अंतर्गत एक संस्था के रूप में होगी।
- यह केंद्र सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के निःशक्तजनों के सशक्तिकरण से संबंधित विभाग के संरक्षण में कार्य करेगा।
- प्रारंभ में इस केंद्र को नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड में स्थापित किया जायेगा।
- इस निर्णय से देश में सुनने में अक्षम 50 लाख लोगों को सहायता प्राप्त होगी। जिससे उनकी शिक्षा, कार्यस्थल और सार्वजनिक जीवन की सभी गतिविधियों में पहुंच बढ़ेगी।
- यह केंद्र एक संस्था होगी जिसमें एक अध्यक्ष और उसकी सामान्य परिषद (General Council) में 12 सदस्य होंगे।
- इसकी एक कार्यकारी परिषद भी होगी जिसमें अध्यक्ष और 9 सदस्य कुछ पदेन अधिकारी और सुनने में अक्षम लोगों के राष्ट्रीय स्तर के संगठनों/विश्वविद्यालयों/अकादमिक संस्थानों के विशेषज्ञों के रूप में अन्य सदस्य तथा भारतीय संकेत भाषा (Indian sign language) के स्वतंत्र विशेषज्ञ होंगे।
- यह केंद्र अकादमिक विकास, भारतीय संकेत भाषा के प्रशिक्षण और प्रचार का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- केंद्र संकेत भाषा के व्याख्याकारों का विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा नई प्रौद्योगिकी पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करेगा।
- जिससे सुनने में अक्षम लोगों को जीवन के हर पहलू में पूरी तरह भाग लेने के समान अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.gov.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=40016
http://pib.nic.in/newsite/mbErel.aspx?relid=127079
http://pmindia.gov.in/en/news_updates/setting-up-of-india-sign-language-research-and-training-centre/