प्रश्न-मार्च, 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त अधिनियम, 2007 के सेक्शन 136B के तहत लिए जाने वाले स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु एक ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि’ (पीएमएसएसएन) बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) पीएमएसएसएन सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ‘सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड’ है।
(b) पीएमएसएसएन में भेजी गई राशि का उपयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय केवल आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में करेगा।
(c) स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि में से स्वास्थ्य का अंश पीएमएसएसएन में भेजा जाएगा।
(d) पीएमएसएसएन को लागू करने और उसके देखभाल की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की होगी।
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 10 मार्च, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त अधिनियम, 2007 के सेक्शन 136B के तहत लिए जाने वाले स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु एक ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि’ (पीएमएसएसएन) बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
- यह सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ‘सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड’ है।
- स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि में से स्वास्थ्य उपकर का अंश प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) में जमा किया जाएगा।
- पीएमएसएसएन में भेजी गई राशि का उपयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कई योजनाओं में किया जाएगा।
- इन योजनाओं में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई), स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों में आपातकाल एवं आकस्मिक विपत्ति काल में तैयारी, प्रतिक्रिया और कोई भी अन्य भावी कार्यक्रम या योजना जिसका लक्ष्य एसडीजी की दिशा में प्रगति हासिल करना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करना शामिल है।
- पीएमएसएसएन को लागू करने और उसके देखभाल की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की होगी।
- किसी भी वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की उक्त योजनाओं का व्यय प्रारंभिक तौर पर पीएमएसएसएन से लिया जाएगा और बाद में सकल बजट सहायता (ग्रास बजटरी सपोर्ट) से लिया जाएगा।
- इसका मुख्य लाभ यह होगा कि तय संसाधनों की उपलब्धता के माध्यम से सार्वभौमिक और वहनीय स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच मुहैया कराई जा सकेगी और साथ ही यह भी सुनिश्चित या जा सकेगा कि किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में इसके लिए निर्धारित राशि समाप्त (लैप्स) नहीं होगी।
- ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 के बजट भाषण में वित्तमंत्री ने आयुष्मान भारत की घोषणा करते हुए मौजूदा 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर के स्थान पर 4 प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाने की घोषणा की थी।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
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