प्रश्न-10 मार्च, 2016 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ (PMUY) को मंजूरी दी। इस योजना पर कुल कितने करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है?
(a)6000 करोड़ रुपये
(b)8000 करोड़ रुपये
(c)5000 करोड़ रुपये
(d)9000 करोड़ रुपये
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 10 मार्च, 2016 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाली ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ (PMUY) को मंजूरी प्रदान की।
- इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना का कार्यान्वयन वित्तीय, वर्ष 2016 17, 2017-18 और 2018-19 में किया जाएगा।
- देश के इतिहास में पहली बार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय निर्धनतम परिवारों की करोड़ों महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजना का कार्यान्वयन करेगा।
- जीवाश्म ईंधन पर आधारित खाना बनाने से स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याएं देखी गई हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक अनुमान के अनुसार भारत में 5 लाख लोगों की मृत्यु अस्वच्छ जीवाश्म ईंधन के कारण होती है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, रसोई में खुली आग जलाना प्रति घंटे 400 सिगरेट जलाने के समान है।
- 29 फरवरी 2016 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में बीपीएल परिवारों की 1.5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए 2000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया था।
- इसके साथ ही बजट में 5 करोड़ परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए योजना को दो और वर्ष तक लागू किए जाने की घोषणा भी की गई थी।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=46565
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=137647
http://pmindia.gov.in/hi/news_updates/%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%B2-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF/?comment=disable
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/pradhan-mantri-ujwala-yojana-cabinet-gives-green-light-to-rs-8000-crore-rural-lpg-scheme/articleshow/51340616.cms