पंजाब सरकार-यू.के. में समझौता

Punjab Government – UK MoU

प्रश्न-हाल ही में पंजाब सरकार और यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौता ज्ञापन के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) समझौता ज्ञापन के तहत राज्य में बायो-गैस और बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।
(b) समझौता ज्ञापन के अंतर्गत रिका बायोफ्यूल्स डेवलपमेंट लिमिटेड 100-150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के निवेश के साथ राज्य में 10 से अधिक बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना करेगी।
(c) प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 100 मीट्रिक टन धान की पराली को बायो-सीएनजी में परिवर्तित करने की होगी।
(d) समझौता ज्ञापन के भागीदारों में पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और पंजाब इंडस्ट्रियल निगम शामिल हैं।
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 11 मई, 2018 को पंजाब सरकार ने राज्य में बायो-गैस और बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना के लिए यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
  • इस समझौता ज्ञापन के भागीदारों में पंजाब ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन (PBIP), पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (PEDA) और रिका बायोफ्यूल्स डेवलपमेंट लिमिटेड, यू.के. शामिल हैं।
  • पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड विनियामक मंजूरी एवं प्रोत्साहन को और सुविधाजनक बनाएगा।
  • समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार रिका बायोफ्यूल्स डेवलपमेंट लिमिटेड, यू.के. 100 से 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल निवेश के साथ 10 से अधिक बायो-सीएनजी संयंत्रों का निर्माण करेगी।
  • प्रति संयंत्र की उत्पादन क्षमता 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी।
  • समझौता ज्ञापन का उद्देश्य पराली जलाने की समस्या से निपटने हेतु व्यवहार्थ और टिकाऊ समाधान ढूढ़ना है।
  • पराली जलाने की समस्या पंजाब और आस-पास के क्षेत्र में एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता का विषय बन गया है।

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https://bit.ly/2wUaoTC