प्रश्न-हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्देश्य हेतु राज्य के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र की एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग परिषद (गृह परिषद) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?
(a) राज्य में उच्च गुणवत्ता की सड़कों का निर्माण करने हेतु
(b) राज्य में उच्च गुणवत्ता के पुलों का निर्माण करने हेतु
(c) सरकारी भवनों का मूल्यांकन करने हेतु
(d) राज्य में उपरिगामी पथों का निर्माण करने हेतु।
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 11 मई, 2018 को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सरकारी भवनों का मूल्यांकन करने हेतु राज्य के लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र की एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग परिषद (गृह परिषद) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
- महाराष्ट्र इस प्रकार के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य है।
- समझौता ज्ञापन के तहत गृह परिषद महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी के सिविल और विद्युत इंजीनियरों तथा आर्किटेक्ट्स को सरकारी भवनों का निर्धारित मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन करने हेतु प्रशिक्षण करेगा।
- इसका उद्देश्य पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार प्रक्रियाओं और सामग्रियों का उपयोग कर डिजाइन, निर्माण, देखभाल और पर्यावरण अनुकूल/ग्रीन इमारतों के निर्माण को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- ज्ञातव्य है कि ऊर्जा और संसाधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा गृह परिषद की स्थापना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के समर्थन से की गई थी।
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http://www.business-standard.com/article/pti-stories/maha-signs-mou-with-centre-s-griha-council-for-green-buildings-118051101372_1.html
https://m.dailyhunt.in/news/india/english/hwnews+in-epaper-hwnws/maharashtra+govt+signs+mou+with+centre+s+griha+council+for+green+buildings-newsid-87682851
http://www.grihaindia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104