प्रश्न-हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यौन उत्पीड़न और एसिड हमले के पीड़ितों को मुआवजे हेतु अनिवार्य अनुदान योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) योजना के अन्तर्गत एक मुआवजा निधि की स्थापना की जाएगी।
(b) यह निधि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित होगी।
(c) गैंगरेप पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि 5-10 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
(d) बलात्कार या अप्राकृतिक यौन मामले में मुआवजा राशि 5 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 11 मई, 2018 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यौन उत्पीड़न और एसिड हमले के पीड़ितों को मुआवजे हेतु अनिवार्य अनुदान योजना को मंजूरी प्रदान की गई।
- योजना के तहत एक मुआवजा निधि की स्थापना की जाएगी।
- यह निधि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (SLSA) द्वारा प्रबंधित की जाएगी।
- गैंगरेप पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि 5-10 लाख रुपए, बलात्कार या अप्राकृतिक यौन मामले में 4 लाख रुपए जबकि एसिड हमले के संपूर्ण रूप से विरूपता हेतु पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि न्यूनतम 7 लाख रुपए और 50 प्रतिशत जलने के संदर्भ में 5 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है।
- मुआवजे की राशि हेतु पीड़ित घटना के तुरंत बाद राज्य या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।