प्रश्न-विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (Directorate of Advertising & Visual Publicity-DAVP) का कार्य क्या है?
(a) सभी केंद्रीय मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों व विभागों की ओर से विज्ञापन देना
(b) विज्ञापन नीति बनाना
(c) विज्ञापन को सीमित करना
(d) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 10 जून, 2016 को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के लिए एक नई प्रकाशन नीति की घोषणा की।
- इसका उद्देश्य प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन जारी करने में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देना है।
- उल्लेखनीय है कि विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (DAVP) भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है जो विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और लोक-उपक्रमों की ओर से विज्ञापन जारी करता है। इसे भारत सरकार से वित्त प्राप्त होता है।
- इस नीति के तहत पहली बार ऐसे समाचार पत्रों को बढ़ावा देने के लिए अंकन प्रणाली (Marking System) बनाई गयी है जो बेहतर व्यावसायिक मानकों का पालन करते हैं।
- अंकन प्रणाली छः मानदंडों के आधार पर किसी समाचार पत्र का अंकन (Marking) करती है।
- ये मानदंड हैं:-
- ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन (ABC) या रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर इन इंडिया (RNI) द्वारा प्रमाणित प्रसार संख्या होने पर (25 अंक)
- कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अंशदान की व्यवस्था होने पर (20 अंक)
- पृष्ठों की संख्या के आधार पर (20 अंक)
- यूएनआई/पीटीआई/हिन्दुस्तान समाचार की वायर सेवाओं की सदस्यता होने पर (15 अंक)
- खुद का प्रिटिंग प्रेस होने पर (10 अंक)।
- पीसीआई को सलाना सदस्यता भुगतान होने पर (10 अंक)
- इस नीति में विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में शामिल होने के लिए समाचार पत्र के प्रसार संख्या के सत्यापन का भी प्रावधान है।
- 45 हजार प्रतियां प्रतिदिन से अधिक की प्रसार संख्या होने पर आर.एन.आई. या ए.बी.सी. द्वारा इसके सत्यापन की प्रक्रिया का भी इसमें समावेश है।
- नई नीति समाचार पत्रों के अलग-अलग संस्करणों के रूप में सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया भी बताती है। इसमें एक समाचार पत्र के अलग-अलग केंद्रों से छपने की स्थिति में उसकी सामग्री की भिन्नता को आधार बनाया जाएगा।
- नई प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति के तहत बिलों का भुगतान अनिवार्यतः ई.सी.एस. या एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किया जाएगा।
- इस नीति में भुगतान दर का निर्धारण संरचना समिति की सिफारिसों के आधार पर किया जाएगा।
- यह नीति बड़े श्रेणी के ऐसे समाचार पत्रों को बढ़ावा देने वाली है जो विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की दरों पर शैक्षणिक संस्थानों के ज्यादा विज्ञापन प्रकाशित करने के इच्छुक हों।
- ऐसे समाचार पत्रों को 50% अतिरिक्त कारोबार देने का प्रावधान है।
- नई नीति में समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को प्रसार संख्या के आधार पर छोटी, मध्यम व बड़ी तीन श्रेणियों में बांटा गया है।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=146099