द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य‚ 2026-27

प्रश्न – 7 अक्‍टूबर, 2026 को जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य‚ 2026-27 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
1.इसमें मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर में 25 आधार अंक की कमी की गई
2.इसके अनुसार‚ चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल (1) (b) केवल (2)
(c) (1) एवं (2) दोनों (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (b)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 7 अक्टूबर, 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2026+27 जारी किया।
  • इसमें रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया है।
  • इससे पहले, फरवरी 2023 में रेपो दर में वृद्धि करके इसे 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया गया था।
  • परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.25 प्रतिशत, तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.75 प्रतिशत हो गई ।
  • अन्य दरें इस प्रकार है –
  • प्रत्‍यावर्ती रेपो दर — 3.35 प्रतिशत
  • सीआरआर — 3.00 प्रतिशत
  • एसएलआर — 18 प्रतिशत
  • इसके अनुसार‚ सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) चालू वित्त वर्ष के लिए 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है
  • वित्त वर्ष के लिए अपने मुद्रास्फीति अनुमान को बढ़ाकर 5.2 प्रतिशत किया है।
  • इस बीच, खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में बढ़कर 4.82 प्रतिशत रही, जबकि पिछले महीने यह 4.45 प्रतिशत थी।
  • रेपो रेट क्या है?
  • यह वह दर होती है, जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को लोन देता है
  • जब यह दर बढ़ती है, तो बैंकों को आरबीआई से प्राप्त होने वाला लोन महंगा हो जाता है
  • जिससे ग्राहकों को मिलने वाले होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन आदि महंगे हो जाते हैं
  • आरबीआई महंगाई में कमी लाने के लिए बाजार में रुपये की तरलता (Liquidity) को घटाता है
  • ऐसा वह रेपो रेट बढ़ाकर करता है
  • प्रत्यावर्ती रेपो दर क्या है?
  • यह वह दर है, जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेता है
  • नकद आरक्षित अनुपात क्या है?
  • यह जमा राशि का वह भाग होता है, जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना अनिवार्य है.

लेखक- विवेक त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=63742

https://www.rbi.org.in/scripts/annualpolicy.aspx