प्रश्न-24 मार्च‚ 2021 को राज्यसभा ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन)‚ बिल‚ 2021 पारित किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(i) यह विधेयक 22 मार्च‚ 2021 को लोकसभा में पास हुआ था।
(ii) यह विधेयक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम‚ 1991 में संशोधन करता हैं।
(iii) विधेयक में प्रावधान है कि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी कानून में ‘सरकार’ शब्द का अर्थ लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) से होगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल (i) एवं (ii)
(b) केवल (ii) एवं (iii)
(c) केवल (i) एवं (iii)
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर—(d)
संबंधित तथ्य
- 24 मार्च‚ 2021 को राज्य सभा ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) बिल‚ (The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021 पारित किया।
- यह विधेयक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम‚ 1991 में संशोधन करता है।
- यह अधिनियम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) की विधानसभा और शासन के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
- यह विधेयक विधानसभा और लेफ्टिनेंट गवर्नर की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन करता है।
- इस विधेयक में यह प्रावधान है कि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में ‘सरकार’ शब्द का अर्थ लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) से होगा।
- यह एक्ट विधानसभा को इस बात की अनुमति देता है कि वह विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकती है।
- इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि ये नियम लोकसभा की कार्य प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुरूप होने चाहिए।
- बिल कहता है कि-
(i) दिल्ली एनसीटी के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन से संबंधित मामलों पर विचार करने और
(ii) प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में किसी जांच के लिए विधानसभा न तो खुद को सशक्त करने का कोई नियम बना सकती है और न ही किसी समिति को नियम बनाने का अधिकार दे सकती है।
- इसके अतिरिक्त विधेयक में प्रावधान है कि इस कानून के लागू होने से पहले बनाए गए सभी नियम अमान्य होंगे।
- विधेयक में लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपेक्षित है कि वह उन बिल्स को भी राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करेगा‚ जो विधानसभा की शक्तियों के दायरे से बाहर आने वाले मामलों से संबंधित हों।
लेखक-विवेक कुमार त्रिपाठी
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