दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं को मजबूत करने और रिकॉर्ड सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रव्यापी निर्देश जारी

प्रश्न – मार्च, 2026 में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) किसी समर्पित (surrendered) बच्चे को दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित करने से पहले दो माह की पुनर्विचार अवधि का पालन आवश्यक है।
(b) यदि कोई विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (SAA) या बाल देखभाल संस्था (CCI) बंद हो जाए, तो उससे संबंधित दत्तक अभिलेखों को नष्ट किया जा सकता है ताकि गोपनीयता बनी रहे।
(c) किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 74 के अनुसार बच्चों की पहचान उजागर करने पर प्रतिबंध है।
(d) सीएआरए ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि बच्चों की तस्वीरें, वीडियो या पहचान उजागर करने वाली सामग्री सोशल मीडिया पर साझा न की जाए।
उत्तर – (b)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • मार्च, 2026 में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए), जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक वैधानिक निकाय है, ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों (SARAs) को तीन महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandums) जारी किए हैं।
  • इनका उद्देश्य दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के अनुपालन को मजबूत करना, दत्तक बच्चों के अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा बच्चों की पहचान की गोपनीयता की रक्षा करना है।
  • ये निर्देश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जैसा कि 2021 में संशोधित) तथा दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के प्रावधानों के अनुरूप जारी किए गए हैं।
  • किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत दत्तक ग्रहण का उद्देश्य अनाथ, परित्यक्त और समर्पित बच्चों को परिवार का अधिकार प्रदान करना है, जैसा कि अधिनियम की धारा 56(1) में निहित है।
  • पहले कार्यालय ज्ञापन (office Memorandum) के माध्यम से सीएआरए ने यह दोहराया है कि किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त (legally free for adoption) घोषित करने से पहले सभी वैधानिक प्रक्रियाओं और समय-सीमाओं का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।
  • प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अनाथ या परित्यक्त बच्चे को तब तक दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित नहीं किया जा सकता, जब तक कि समुचित जाँच, जैविक माता-पिता का पता लगाने के प्रयास, पुनर्स्थापन के प्रयास तथा अन्य वैधानिक आवश्यकताएँ निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण न हो जाएँ।
  • समर्पित बच्चों के मामलों में अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दो माह की पुनर्विचार अवधि का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है, उसके बाद ही बच्चे को दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित किया जा सकेगा।
  • दूसरे कार्यालय ज्ञापन में सीएआरए ने बच्चों और दत्तक व्यक्तियों के अभिलेखों के सुरक्षित संरक्षण, रखरखाव और हस्तांतरण के संबंध में नीतिगत स्पष्टीकरण जारी किया है।
  • यह कदम उन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिनका सामना वयस्क दत्तक व्यक्ति अपने मूल के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु दत्तक मूल खोज प्रक्रिया (root search process) के दौरान करते हैं, जैसा कि दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 47(2) में प्रावधानित है।
  • यह देखा गया है कि कुछ मामलों में अभिलेख उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि संबंधित विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (SAA) या बाल देखभाल संस्था (CCI) बंद हो चुकी होती है, उसका पंजीकरण रद्द हो चुका होता है, उसका विलय हो चुका होता है, या उसके कार्य किसी अन्य संस्था को स्थानांतरित कर दिए गए होते हैं।
  • इस समस्या के समाधान हेतु सीएआरए ने स्पष्ट किया है कि किसी संस्था की संचालन स्थिति चाहे जो भी हो, अभिलेखों के संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती।
  • राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी भौतिक और डिजिटल अभिलेख सुरक्षित रूप से संरक्षित किए जाएँ और उन्हें निर्दिष्ट प्राधिकरण या संस्था को विधिवत हस्तांतरित किया जाए।
  • साथ ही, अभिलेखों के दीर्घकालिक संरक्षण की उपयुक्त व्यवस्था भी की जाए, ताकि भविष्य में दत्तक व्यक्ति अपनी मूल खोज (root search) प्रक्रिया पूरी कर सकें।
  • सीएआरए ने यह भी जोर दिया है कि अभिलेखों को नष्ट, फेंका या अप्राप्य नहीं बनाया जाना चाहिए, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ कानूनन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसा किया जाना अनुमेय हो।
  • ये प्रावधान अधिनियम की धारा 99 के अनुरूप भी हैं, जो बच्चों से संबंधित रिपोर्टों और अभिलेखों की गोपनीयता को अनिवार्य बनाती है।
  • तीसरे कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीएआरए ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
  • यह धारा कानून के अधीन आने वाले बच्चों या देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान उजागर करने पर प्रतिबंध लगाती है।
  • सीएआरए ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सभी संबंधित संस्थानों और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें, ताकि विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (SAAs) या बाल देखभाल संस्थाओं (CCIs) में रहने वाले बच्चों की तस्वीरें, वीडियो या कोई भी पहचान उजागर करने वाली जानकारी किसी भी प्रकार के संचार माध्यम, विशेषकर सोशल मीडिया, पर साझा न की जाए।
  • राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि उल्लंघन के मामलों में उचित कार्रवाई प्रारंभ की जाए तथा अधिकारियों और कर्मचारियों को गोपनीयता संबंधी प्रावधानों और धारा 74(3) के तहत निर्धारित दंडात्मक परिणामों के बारे में संवेदनशील बनाया जाए।
  • इन उपायों के माध्यम से सीएआरए का उद्देश्य देशभर में दत्तक ग्रहण व्यवस्था के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और बाल संरक्षण को और अधिक मजबूत करना है, साथ ही बच्चों और दत्तक व्यक्तियों के अधिकारों, गरिमा और निजता की रक्षा सुनिश्चित करना है।
  • प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे भारत में दत्तक ग्रहण ढाँचे के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.uniindia.com/news/india/cara-fresh-guidelines-on-adoption/3775722.html