प्रश्न-हाल ही में हुई जीएसटी परिषद की 24वीं बैठक में कब से अंतर-राज्यीय और अंतःराज्यीय मूवमेंट के लिए एक समान ई-वे बिल प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया?
(a) 1 फरवरी, 2018
(b) 16 जनवरी, 2018
(c) 1 जून, 2018
(d) 1 अप्रैल, 2018
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 16 दिसंबर, 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 24वीं बैठक वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई।
- बैठक में देश में ई-वे बिल प्रणाली लागू करने के बारे में विचार किया गया।
- इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने अखिल भारतीय ई-वे बिल प्रणाली शीघ्र लागू करने के लिए अपेक्षित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तैयार करने के काम की प्रगति की समीक्षा की। राज्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद निम्नांकित निर्णय किए गएः-
(i) राष्ट्रीय ई-वे प्रणाली ट्रायल के आधार पर 16 जनवरी, 2018 तक तैयार हो जाएगी। व्यापार और परिवहन जगत इस प्रणाली को स्वैच्छिक रूप से अपना सकेंगे।
(ii) यह निर्णय किया गया कि 1 फरवरी, 2018 से अंतर-राज्यीय ई-वे बिल अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए अधिसूचित कर दी जाएगी। इससे राज्यों के बीच माल की ढुलाई निर्बाध रूप से हो सकेगी।
(iii) देश में 1 जून, 2018 से अंतर-राज्यीय और अंतःराज्यीय मूवमेंट के लिए एक समान ई-वे बिल प्रणाली लागू की जाएगी। - ज्ञातव्य है कि जीएसटी ई-वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक बिल है जो 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं के आदान-प्रदान के लिए आवश्यक होगा।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174401
http://www.newindianexpress.com/business/2017/dec/16/gst-council-meet-implementation-of-e-way-bill-on-main-agenda-1728724.html