कोयला मंत्रालय द्वारा ‘आरोह : वार्षिक खान बंदीकरण रिपोर्ट’ जारी

प्रश्न – निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –

  1. 22 जुलाई 2026 में कोयला मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के ओबेरॉय में ‘आरोह: वार्षिक खान बंदीकरण रिपोर्ट’ जारी किया गया।
  2. ‘आरोह’ रिपोर्ट का विकास कोल कंट्रोलर ऑर्गनाइजेशन (CCO) द्वारा किया गया है।
    उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) 1 और 2 दोनों (b) केवल 1
    (c) केवल 2 (d) इनमें से कोई नहीं
    उत्तर – (a)
    व्याख्यात्मक उत्तर
  • 22 जुलाई, 2026 को कोयला मंत्रालय ने नई दिल्ली के ओबेरॉय में ‘आरोह: वार्षिक खान बंदीकरण रिपोर्ट’ जारी की।
  • इसमें वैज्ञानिक खान बंदीकरण, पारिस्थितिक पुनर्बहाली तथा खनन के बाद भूमि के सतत उपयोग के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में भारत की प्रगति को रेखांकित किया गया है।
  • ‘आरोह’ भारत में वैज्ञानिक खान बंदीकरण और खान पुनः उपयोग का पहला व्यापक दस्तावेज है।
  • आरोह रिपोर्ट का विकास कोल कंट्रोलर ऑर्गनाइजेशन (CCO) द्वारा किया गया है।
  • रिपोर्ट में 42 वैज्ञानिक रूप से बंद की गई कोयला खानों की परिवर्तन यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया है। इन 42 खानों में से 33 खानों का वैज्ञानिक बंदीकरण पिछले एक वर्ष में किया गया।
  • भारत ने अगले 2–3 वर्षों में 147 और कोयला खानों के वैज्ञानिक बंदीकरण का लक्ष्य रखा है।
  • रिपोर्ट में खदानों के पहले और बाद के दृश्य तथा QR कोड आधारित डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी दिए गए हैं।
  • खान बंदीकरण को अब खनन की समाप्ति नहीं, बल्कि नए अवसरों की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने ‘माइन क्लोजर’ को ‘माइन ऑफ वेल्थ’ कहने का सुझाव दिया।
  • वैज्ञानिक खान बंदीकरण को विकसित भारत 2047 के विजन का महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। Mine Closure Guidelines, 2025 में लोगों और सतत विकास को केंद्र में रखा गया है।
  • खान बंदीकरण के लिए RECLAIM Framework विकसित किया गया है।
  • खनन-उपरांत भूमि के पुनः उपयोग के लिए Suvikalp डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है।
  • खान बंदीकरण में स्थानीय भागीदारी के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में Mine Closure Advisory Committees गठित की गई हैं।
  • स्वीकृत खान बंदीकरण लागत का 25% हिस्सा सामुदायिक विकास के लिए आरक्षित किया गया है।
  • सामुदायिक विकास के लिए अगले दशक में लगभग ₹10,000 करोड़ के निवेश की संभावना है।
  • वैज्ञानिक और प्रगतिशील खान बंदीकरण के लिए 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का समर्पित कोष बनाया गया है। यह समर्पित कोष भारतीय मुद्रा में लगभग ₹40,000 करोड़ के बराबर है।
  • बंद खदानों की भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा, इको-टूरिज्म, कृषि और जल संरक्षण के लिए किया जा रहा है।
  • वेस्ट बोकारो, विश्रामपुर और विवेकनगर खनन भूमि के पुनः उपयोग के प्रमुख उदाहरण हैं।
  • कोयला मंत्रालय और डॉयचे गेज़ेलशाफ्ट फ्यूर इंटरनेशनल ज़ुसामेनआर्बाइट (GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) के बीच “To-Be-Closed Mines” परियोजना के लिए कार्यान्वयन समझौता हुआ।
  • भारत–जर्मनी सहयोग का उद्देश्य वैज्ञानिक खान बंदीकरण और सतत खान पुनः उपयोग को बढ़ावा देना है।
  • यह परियोजना जर्मनी के फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (BMZ – Federal Ministry for Economic Cooperation and Development ) द्वारा शुरू की गई है।
  • परियोजना को यूरोपीय संघ (EU) द्वारा सह-वित्तपोषित किया जा रहा है।
  • वर्ष 2030 तक परियोजना की कुल राशि 10 मिलियन यूरो निर्धारित की गई है।
  • भारत–जर्मनी सहयोग अगले चार वर्षों में सतत खान बंदीकरण मॉडल विकसित करने पर केंद्रित है।
  • ‘कोल नीर’ पहल प्रधानमंत्री के ‘वेस्ट टू वेल्थ’ विजन पर आधारित है। ‘कोल नीर’ के अंतर्गत खदान के जल को शुद्ध कर सुरक्षित बोतलबंद पेयजल बनाया जाता है।
  • ‘कोल नीर’ जल शोधन में RO (Reverse Osmosis) , UV (Ultraviolet ) और CDI (Capacitive Deionization) तकनीक का उपयोग किया जाता है।
  • ‘कोल नीर’ का उद्देश्य कोयला क्षेत्रों में सुरक्षित, स्वच्छ और किफायती पेयजल उपलब्ध कराना है।
  • ‘कोल नीर’ परियोजना स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को आजीविका के अवसर प्रदान करती है।
  • कोयला सार्वजनिक उपक्रम प्रतिवर्ष लगभग 300 लाख किलोलीटर उपचारित खदान जल की आपूर्ति कर रहे हैं।
  • उपचारित खदान जल की आपूर्ति से लगभग 3 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उपचारित खदान जल का उपयोग चेन्नई की पेयजल आपूर्ति में भी किया जा रहा है।
  • इस कार्यक्रम के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) द्वारा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा राजधानी यूनिवर्सल फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी किए गए।
  • ये साझेदारियां झरिया कोयला क्षेत्र में पुनर्वास, अवसंरचना विकास, सामुदायिक कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देंगी।
  • बीसीसीएल, जेआरडीए और हिंडाल्को के बीच हस्ताक्षरित एमओयू का उद्देश्य एक उद्योग-संबद्ध कौशल केंद्र स्थापित करना है, जो धनबाद क्षेत्र के युवाओं को विश्व-स्तरीय अपैरल मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों में कार्य करने के लिए उद्योग-संबंधित कौशल से सुसज्जित करेगा।
  • इसी प्रकार, बीसीसीएल, जेआरडीए और राजधानी यूनिवर्सल फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित एमओयू का उद्देश्य एक विश्व-स्तरीय एकीकृत तकनीकी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्थापित करना है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा तथा कौशल विकास को सुदृढ़ किया जा सकेगा।
  • भारत ने वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  • वैज्ञानिक खान बंदीकरण का मुख्य उद्देश्य बंद खदानों को पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक परिसंपत्तियों में बदलना है।

लेखक- नवनीत सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://coal.gov.in/media/photo-gallery/unveiling-aaroh-annual-report-mine-closure