प्रश्न-केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 13 मई, 2015 को राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण के तहत समेकित गंगा संरक्षण मिशन/कार्यक्रम की मंजूरी दी गई। उसका नाम है-
(a) नमामि गंगे
(b) हर हर गंगे
(c) जय हो गंगे
(d) गंगा तव दर्शनात् मुक्तिः
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 13 मई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण के तहत समेकित गंगा संरक्षण मिशन/कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई।
- केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना का नाम‘नमामि गंगे’है।
- उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्वच्छ करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- इस योजना पर अगले पांच वर्ष में 20 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- इस योजना के तहत गंगा स्वच्छता मिशन में राज्यों और जमीनी स्तर के संस्थान, जैसे शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थानों को शामिल किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम‘स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन’(नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा-एनएमसीजी) द्वारा लागू किया जाएगा।
- राज्यों में एनएमसीजी के समकक्ष संगठन, जैसे स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स (एसपीएमजीएस) द्वारा यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा।
- इस मिशन की निगरानी करने के लिए त्रि-स्तरीय व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है-
क-राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित किया जाएगा जो राष्ट्रीय स्तर पर एनएमसीजी की मदद करेगा।
ख-राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी जो एसपीएमजीएस की मदद करेगी।
ग-जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। - उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत आने वाली सभी गतिविधियों एवं परियोजनाओं का पूर्ण वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
- केंद्र सरकार द्वारा 10 वर्ष तक इसकी सभी परिसंपत्तियों के परिचालन एवं रख-रखाव की व्यवस्था की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए‘गंगा इको टास्क फोर्स’की चार बटालियन का गठन किया जाएगा।
- गंगा इको टास्क फोर्स एक प्रादेशिक सैन्य इकाई होगी।
- इसके अलावा गंगा में प्रदूषण रोकने और इसे संरक्षित करने के लिए कानून बनाया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि गंगा स्वच्छता कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों और राज्य सरकारों के मध्य समन्वय की व्यवस्था में सुधार लाने पर बल दिया जाएगा।
- शहरी विकास मंत्रालय के तहत ढांचागत सुविधाओं के विकास के कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।
- गंगा नदी में नालियों से बहने वाले कचरे एवं सीवेज के परिशोधन के लिए नई तकनीक की व्यवस्था की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि इस योजना का सामाजिक-आर्थिक लाभ भी होगा और इससे रोजगार का भी सृजन होगा।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=121638
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=37763
http://www.business-standard.com/article/government-press-release/approval-to-namami-gange-integrated-ganga-conservation-mission-programme-under-national-115051300639_1.html
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Ganga-cleaning-mission-gets-Rs-20000-crore-boost/articleshow/47262364.cms
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