केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ‘बालश्रम (प्रतिबंध और नियमन) बिल’ 2012 में संशोधन को शामिल करने की आधिकारिक मंजूरी

Union Cabinet 'Child Labour (Prohibition and Regulation) Bill 2012 amended to include official approval

प्रश्न-13 मई, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बालश्रम (प्रतिबंध और नियमन) बिल, 2012 में संशोधन को शामिल करने की आधिकारिक मंजूरी प्रदान की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. आधिकारिक बालश्रम (प्रतिबंध और नियमन) बिल, 2012 के द्वारा बालश्रम (प्रतिबंध और नियमन) अधिनियम 1986 में संशोधन किए जाएंगे।
2. सभी कार्यों एवं प्रक्रियाओं में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखना प्रतिबंधित होगा।
3. पहली बार कानून का उल्लंघन करने पर छः महीने से कम कैद नहीं होगी जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें।
(a) 1, 2 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2
(d) केवल 3
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 13 मई, 2015 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आधिकारिक बालश्रम (प्रतिबंध और नियमन) बिल, 2012 में संशोधनों को शामिल करने की मंजूरी दी गई।
  • उल्लेखनीय है कि आधिकारिक बालश्रम (प्रतिबंध और नियमन) बिल, 2012 के द्वारा बालश्रम (प्रतिबंध और नियमन) अधिनियम, 1986 में कई संशोधन किए जाएंगे।
  • सभी कार्यों और प्रक्रियाओं में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखना प्रतिबंधित होगा।
  • इस पर प्रतिबंध की आयु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून, 2009 के तहत निर्धारित आयु से जोड़ दी गई है। इसका एक अपवाद भी है।
  • उल्लेखनीय है कि बालश्रम (प्रतिबंध और नियमन) कानून के तहत किशोरों (14 से 18 वर्ष की उम्र) के काम की नई परिभाषा तय की गई है।
  • इसमें खतरनाक कामों एवं प्रक्रिया में उनके श्रम को प्रतिबंधित किया गया है।
  • उल्लेखनीय है कि पहली बार कानून के उल्लंघन पर न्यूनतम छः मास की कैद का प्रावधान है जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
  • इसके साथ ही 20 हजार रुपए का न्यूनतम जुर्माना जिसे 50 हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। या फिर जुर्माना और सजा साथ हो सकती है।
  • दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 1 साल की कैद जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके पहले दूसरे बार या उसके बाद भी अपराध करने पर कैद की न्यूनतम अवधि छः महीने की थी, जो दो साल तक बढ़ाई जा सकती थी।
  • उल्लेखनीय है कि कानून का उल्लंघन करते हुए बच्चे या किशोर को काम पर रखने के नियोक्ता के अपराध को संज्ञेय बना दिया गया।
  • माता-पिता और अभिभावकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुए पहली बार अपराध करने पर सजा का प्रावधान नहीं है।
  • दूसरी बार और उसके बाद अपराध करने पर जुर्माने का प्रावधान है जिसे 10 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
  • उल्लेखनीय है कि एक या अधिक जिलों में बाल और किशोर श्रम पुनर्वास कोष की स्थापना होगी।
  • इस कोष से बाल एवं किशोर श्रम से छुड़ाए गए बच्चों का पुनर्वास होगा।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://aajtak.intoday.in/story/changes-in-child-labour-law-by-central-cabinet-1-812201.html
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=37765
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=121636