केंद्रीय बजट, 2025-26

प्रश्न – फरवरी‚ 2025 को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2025 -26  का केंद्रीय बजट पेश किया इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(i) इसमें मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव।
(ii) राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू करने का प्रस्ताव ।
(iii) किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा `3 लाख से बढ़ाकर` 5 लाख करने का प्रस्ताव 
(a)  केवल (i) एवं (ii)     (b)    केवल (ii) एवं (iii) 
(c)    केवल (i) एवं (iii)     (d)    उपर्युक्त सभी
उत्तर – (d)  


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 1 फरवरी‚ 2025 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट, 2025-26 पेश किया।
  • बजट अनुमान 2025-26
  • उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्‍यय क्रमश: 34.96 लाख करोड़ रुपये तथा 50.65 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
  • निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। 
  • राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
  • सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।
  • वित्त वर्ष 2025-26 में कैपेक्स व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) रहने का अनुमान है।
  • बजट की प्रमुख बाते इस प्रकार है-
  • राज्यों  की भागीदारी से ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को शुरू करने का प्रस्ताव 
  • इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरणके माध्यम से कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मानदण्डों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। 
  •  राज्यों की भागीदारी से ‘ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण’ नामक एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव 
  • पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा।
  • तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6-वर्षीय “दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन”  शुरू करने का प्रस्ताव 
  • इस मिशन के तहत केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेगी।
  • उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव 
  • मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव 
  • राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू  करने का प्रस्ताव 
  • जिसका उद्देश्य अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करना, लक्षित विकास और उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करना और बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा।
  • इसमें कपास की खेती की उत्पादकता और निरंतरता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई और कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा `3 लाख से बढ़ाकर` 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव 
  • नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव 
  • उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख रुपये तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
  • विस्तारित कार्यक्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी।
  • 5 लाख महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्‍ध कराने की एक नई योजना की घोषणा।
  • बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव 
  • ‘मेक इन इंडिया’ को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी।
  • भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
  • स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा।
  • “मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड” विनिर्माण के लिए हमारे युवाओं को आवश्यक कौशलों से सुसज्जित करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
  • 6,500 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सुगम बनाने के लिए वर्ष 2014 के पश्चात शुरू किए गए 5 आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा।
  • 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
  • मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75000 और सीटें बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष 10000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी।
  • अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव 
  • वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
  • शहरी कामगारों को आमदनी बढ़ाने और स्थायी आजीविका पाने में सहायता करने के लिए उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक स्कीम की घोषणा।
  • पीएम स्वनिधि  स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण 30,000 रुपए की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा।
  • गिग कामगारों के लिए पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था तथा पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव 
  • सुधारों के लिए पूंजी व्यय और प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याजमुक्त ऋण के लिए डेढ लाख करोड़ रूपए के आवंटन का प्रस्ताव
  • घोषित की गई नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के लिए वर्ष 2025-30 के लिए दूसरी योजना।
  • जल जीवन मिशन को  बढ़े हुए कुल आवंटन के साथ वर्ष  2028 तक बढ़ाया गया।
  • एक लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष की घोषणा जिसे वर्ष 2025-26 के लिए 10 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के प्रस्ताव के साथ वृद्धि केंद्रों के रूप में शहर, शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्ताव लागू करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
  •  विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन
  • परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव।
  • 20 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स (एसएमआर) के अनुसंधान व विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा
  • वर्ष 2033 तक 5 स्वदेश विकसित एसएमआर संचालित करने का प्रस्ताव।
  • 25 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना का प्रस्ताव।
  • इसमें सरकार का योगदान 49 प्रतिशत होगा
  • शेष योगदान बंदरगाहों और निजी क्षेत्र को करना होगा
  • अगले 10 वर्ष में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लाने-ले-जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा।
  • पर्वतीय आकांक्षी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी समर्थन दिया जाएगा।
  • बिहार में ग्रीन पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा।
  • बिहार में मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।
  • प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप के तहत बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएस में प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए 10 हजार फेलोशिप प्रस्तावित है
  • भावी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइंस के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव 
  • बुनियादी जियो स्पेटियल अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए नेशनल जियो स्पेटियल मिशन की घोषणा
  • शैक्षिक संस्थानों, संग्रहालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपी विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन बनाने का प्रस्ताव। 
  • इसके तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल की जाएंगी।
  • वाणिज्य मंत्रालय एमएसएमई और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित निर्यात संवर्द्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव
  • इसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों और मंत्रालयों के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे।
  •  व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण समाधानों के लिए संयुक्त मंच के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेडनेट (बीटीएन) स्थापित किया जाएगा।
  • भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करने वाली कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसएचजी सदस्‍यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए “ग्रामीण क्रेडिट स्‍कोर” फ्रेमवर्क विकसित करेंगे।
  • प्रतिस्‍पर्धी समन्‍वित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्‍यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा।
  • सभी गैर वित्‍तीय क्षेत्र संबंधी नियमों, प्रमाण लाइसेंस और अनुमति की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्‍च स्‍तरीय समिति के गठन का प्रस्‍ताव।
  • प्रतिस्‍पर्धी समन्‍वित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्‍यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा।

व्याख्यात्मक उत्तर

  • जन विश्‍वास विधेयक 2.0 में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए प्रस्‍ताव। 
  • इस बजट में भारतीय रेलवे को पिछले वित्त वर्ष की तरह ही 2,52,000 करोड़ रुपये आवंटित करने के अलावा, इसके खर्चों को पूरा करने और इसे आधुनिक बनाने के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे पूंजीगत व्यय, कैपेक्स बढ़कर 2,62,000 करोड़ रुपये हो गया है।
  •  देश को अगले दो से तीन वर्षों में 200 नई वंदे भारत ट्रेनें, 100 अमृत भारत ट्रेनें, 50 नमो भारत रैपिड रेल और 17,500 सामान्य नॉन एसी कोच मिलने की उम्मीद है। 
  • जेंडर बजट आवंटन-
  • इसमें इसका   हिस्सा वित्त वर्ष 2024-25 के 6.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 8.86 प्रतिशत हो गया है।
  • वित्त वर्ष 2025-26 के जेंडर बजट विवरण में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए 4.49 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
  • यह वित्त वर्ष 2024-25 के जीबीएस 3.27 लाख करोड़ रुपए से 37.25 प्रतिशत अधिक है।
  • प्रत्‍यक्ष कर
  • नई कर व्‍यवस्‍था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय (अर्थात विशिष्‍ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपये प्रतिमाह की औसत आय) पर कोई आयकर देय नहीं होगा।
  •  वेतनभोगी कर दाताओं के लिए यह यह सीमा 75 हजार रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपये होगी।
  • यह नई संरचना मध्‍यम वर्ग के करों को काफी कम करेगी और घरेलू उपयोग, बचत तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धन राशि उपलब्‍ध होगी।
  • नया आयकर विधेयक भी अध्‍यायों और शब्‍दों दोनों की दृष्टि से सुस्‍पष्‍ट और प्रत्‍यक्ष होगा। यह करदाताओं और कर प्रशासन के लिए समझने में आसान होगा, जिससे कर सुनिश्चितता आएगी और मुकदमेबाजी कम होगी।
  • प्रत्‍यक्ष करों में लगभग एक लाख करोड़ रुपये का परित्‍याग होगा।

 नई कर व्‍यवस्‍था में संशोधित कर संरचना निम्‍नानुसार होगी-

लेखक- विवेक त्रिपाठी 

संबंधित लिंक भी देखें…

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098356

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https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098865