प्रश्न – 31 जनवरी‚ 2025 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्यमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा-2024-25 पेश किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
1. भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2025 में 6.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है
2. वर्ष 2023 में वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 4.3 प्रतिशत साझेदारी के साथ विश्व में सातवें स्थान पर रहा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है –
(a) केवल (1) (b) केवल (2)
(c) (1) और (2) (d) इनमे से कोई नहीं
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 31 जनवरी ,2025 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 पेश की
- आर्थिक समीक्षा-2024-25 की प्रमुख बाते –
- भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2025 में 6.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है (राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान के अनुसार)
- वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) के वित्त वर्ष 2025 में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है
- वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2023 में 3.3 प्रतिशत की दर से बढ़ी, आईएमएफ ने अगले 5 वर्षों के लिए 3.2 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था
- वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8 के बीच बढ़ेगी
- खुदरा मुद्रा स्फीति (हेडलाइन) वित्त वर्ष 2024 के 5.4 प्रतिशत से घटकर अप्रैल-दिसंबर, 2024 में 4.9 प्रतिशत रह गई
- वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की सातवीं सबसे बड़ी हिस्सेदारी है
- अप्रैल से दिंसबर, 2024 के दौरान गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात 9.1 प्रतिशत रहा, जो अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत के व्यापारिक निर्यात की सुदृढ़ता को परिलक्षित करती है।
- जीडीपी तथा बीएसई बाजार पूंजी संग्रह का अनुपात दिसंबर, 2024 के अंत में 136 प्रतिशत रहा
- भारत के बीमा बाजार में वृद्धि जारी है, कुल बीमा प्रीमियम में वित्त वर्ष 2024 में 7.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई और यह 11.2 लाख करोड़ तक पहुंच गई
- भारत के पेंशन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, सितंबर, 2024 तक पेंशन ग्राहकों की कुल संख्या में 16 फीसदी (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई।
- वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में कुल निर्यात में (व्यापार+सेवा) 6 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई
- दूरसंचार, कम्प्यूटर और सूचना सेवा क्षेत्र के वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी 10.2 प्रतिशत है, अंकटाड के अनुसार इस क्षेत्र में भारत का स्थान पूरी दुनिया में दूसरा है
- वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा जीडीपी का 1.2 प्रतिशत रहा
- वित्त वर्ष 2025 में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में मजबूती आई है, जो वित्त वर्ष 2024 के पहले 8 महीनों के 47.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की सामान अवधि के लिए 55.6 बिलियन डॉलर हो गया है, इसमें 17.9 फीसदी की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है
- दिसंबर, 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन डॉलर है, 10.9 महीनों के आयात तथा देश के बाहरी ऋण के 90 प्रतिशत के लिए पर्याप्त है
- भारत का बाहरी ऋण पिछले कुछ वर्षों से स्थिर रहा है, सितंबर, 2024 के अंत में बाहरी ऋण और जीडीपी का अनुपात 19.4 प्रतिशत रहा है।
- आईएमएफ के अनुसार वैश्विक मुद्रा स्फीति दर 2024 में 5.7 प्रतिशत रही, जो 2022 में 8.7 प्रतिशत के शीर्ष पर थी
- भारत में खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 के 5.4 प्रतिशत के मुकाबले वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर, 2024) में घटकर 4.9 प्रतिशत रह गई
- आरबीआई और आईएमएफ का अनुमान है कि भारत की उपभोक्ता मूल्य स्फीति वित्त वर्ष 2026 में 4 प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप रहेगी
- जलवायु-सहनीय फसल किस्मों और कृषि तौर-तरीकों में सुधार, तीव्र जलवायु घटनाओं के प्रभावों को कम करने और दीर्घावधि में मूल्य स्थिरता हासिल करने के लिए आवश्यक है।
- वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विज़न को प्राप्त करने के लिए भारत को अगले एक दशक या दो दशकों तक औसतन स्थिर मूल्य पर लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने की जरूरत है
- भारत के लिए मध्य अवधि विकास दृष्टि को नई वैश्विक वास्तविकताओं पर विचार करना चाहिए- जीईएफ, चीन की विनिर्माण ताकत और ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के प्रयासों के लिए चीन पर निर्भरता
- भारत घरेलू विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रणालीगत विनियमन में कमी पर ध्यान केंद्रित करेगा तथा लोगों और संगठनों को वैध आर्थिक गतिविधि को आसानी से संचालित करने के लिए सशक्त बनाएगा
- प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों पर केंद्र सरकार के पूंजीगत परिव्यय में वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2024 तक 38.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है
- रेलवे परिवहन संपर्क के तहत अप्रैल-नवंबर, 2024 के दौरान 2031 किलोमीटर रेल नेटवर्क चालू किया गया, अप्रैल से अक्टूबर, 2024 के बीच 17 जोड़ी वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई
- सड़क नेटवर्क के तहत वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) में 5853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ
- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत चरण-1 में विभिन्न क्षेत्रों के लिए 383 भू-खंड औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित किए गए, जिनका कुल रकबा 3788 एकड़ है
- परिचालन दक्षता में सुधार से प्रमुख पत्तनों पर कंटेनर टर्न अराउंड अवधि में औसतन कमी दर्ज की गई है, यह अवधि वित्त वर्ष 2024 के 48.1 घंटों से घटकर वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-नवंबर) में 30.4 घंटे रह गई है इससे पत्तन की परिवहन सुविधा में सुधार हुआ है
- दिसंबर, 2024 तक सौर और पवन ऊर्जा की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वर्ष दर वर्ष 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है
- भारत की कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 47 फीसदी हो गई है
- सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (अब डिजिटल भारत निधि) के तहत दूर-दराज के इलाकों में 4जी मोबाइल सेवाओं की सुविधा देने के प्रयास किए जा रहे है
- इसके तहत दिसंबर, 2024 तक 10,700 गांवों तक सुविधा मिली है
- जल जीवन मिशन के तहत, योजना की शुरूआत से अब तक 12 करोड़ परिवारों को नल से पेय जल आपूर्ति की सुविधा मिली है
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के चरण-2 के तहत मॉडल श्रेणी में अप्रैल से नवंबर, 2024 तक 1.92 लाख गांवों को ओडीएफ + घोषित किया गया है इससे ओडीएफ + गांवों की कुल संख्या 3.64 लाख हो गई है
- शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 89 लाख आवासों का निर्माण हुआ है
- विद्युत तथा निर्माण में मजबूत विकास से संचालित औद्योगिक क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2025 (पहला अग्रिम अनुमान) में 6.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज की
- सरकार चौथे स्मार्ट विनिर्माण और उद्योग संवर्धन योजना को सक्रियता से बढ़ावा दे रही है और समर्थ उद्योग केंद्रों की स्थापना में मदद कर रही है।
- वित्त वर्ष 2024 में भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में घरेलू बिक्री में 12.5 प्रतिशत की बढोतरी रही।
- वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में 17.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रही।
- 99 प्रतिशत स्मार्टफोन अब घरेलू स्तर पर देश में निर्मित हो रहे हैं जिससे भारत की आयात पर निर्भरता उल्लेखनीय तौर पर कम हो गई है।
- वित्त वर्ष 2024 में ओषधि उत्पादन में कुल वार्षिक टर्नओवर 4 लाख 17 हजार करोड़ रहा। इसमें पिछले पांच वर्षां में औसत दर से 10.1 प्रतिशत की वृद्धि रही।
- डब्ल्यू आई पी ओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में 10 पेटेंट फाइल करने वाले देशों में शामिल है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र उच्च तौर पर गतिशील क्षेत्र रहा है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में समान धन सहायता के लिए सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपये के कोष से आत्मनिर्भर-भारत कोष स्थापित किया है।
- सरकार देशभर में एमएसएमई क्लस्टर विकसित करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू कर रही है।
- सकल मूल्य वर्धन-जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2014 के 50.6 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में (प्रथम अग्रिम अनुमानों) में 55.3 प्रतिशत पहुंच गया है।
- पर्यटन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वित्तीय वर्ष 2023 में महामारी पूर्व की स्थिति में 5 प्रतिशत पहुंच गया है।
- कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों ने वित्त वर्ष 2024 के (प्रारंभिक अनुमानों) में मौजूदा आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में 16 प्रतिशत का योगदान रहा है।
- 31 अक्टूबर तक पीएम किसान के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला है, जबकि 23.61 लाख किसान पीएम किसान मानधन के तहत नामांकित हैं।
- भारत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 2,13,701 मेगावाट की संस्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सफलतापूर्वक स्थापित की है, जो वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत तक पहुंचने के एनडीसी के अद्यतित लक्ष्य की तुलना में 30 नवंबर, 2024 तक कुल क्षमता का 46.8 प्रतिशत है।
- भारतीय वन संरक्षण 2024 के अनुसार वर्ष 2005 और वर्ष 2023 के बीच 2.29 बिलियन टन सीओ2 के समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है।
- भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक अभियान, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट (लाइफ) का उद्देश्य देश के स्थिरता संबंधी प्रयासों को बढ़ाना है।
- वर्ष 2030 तक अनुमान है कि लाइफ के प्रयासों से उपाय कम खपत और कम कीमतों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं का लगभग 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर बचा सकते हैं।
- केंद्र सरकार का सामाजिक सेवा व्यय (संयुक्त रूप से केंद्र और राज्यों कें संबंध में) वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 तक 15 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है।
- केंद्र सरकार की विभिन्न राजकोषीय नीतियों के समर्थन से उपभोग व्यय में असमानता संबंधी माप ‘गिनी गुणांक’ हाल के वर्षों में घटता आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह 2022-23 में 0.266 से घटकर 2023-24 में 0.237 हो गया और शहरी क्षेत्रों के लिए, यह 2022-23 में 0.314 से घटकर 2023-24 में 0.284 हो गया।
- केंद्र सरकार की विभिन्न राजकोषीय नीतियों के समर्थन से आय वितरण को नया आकार दिया जा रहा है।
- वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2022 के बीच देश के कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 29.0 प्रतिशत से बढ़कर 48.0 प्रतिशत हो गई है। इसी अवधि के दौरान कुल स्वास्थ्य व्यय में लोगों द्वारा किए जाने वाले आउट-ऑफ-पॉकेट एक्पेंडिचर की हिस्सेदारी 62.6 प्रतिशत से घटकर 39.4 प्रतिशत हो गई।
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएम-जेएवाई) ने परिवारों के जेब खर्च में उल्लेखनीय कमी लाने में निर्णायक भूमिका निभाई है जिसके अधीन 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत दर्ज की गई है।
- बेरोजगारी दर 2017-18 (जुलाई-जून) के 6.0 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2023-24 में 3.2 प्रतिशत रह जाने के साथ भारतीय श्रम बाजार के संकेतकों में सुधार हुआ है।
- 10-24 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग 26 प्रतिशत जनसंख्या होने के साथ, भारत वैश्विक स्तर पर सबसे युवा राष्ट्रों में से एक के तौर पर विशेष जन-सांख्यिकी अवसर के मुहाने पर है।
- महिला उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने आसान कर्ज, विपणन समर्थन, कौशल विकास और महिला स्टार्ट-अप्स को समर्थन आदि से जुड़ी कई पहलों की शुरुआत की है।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के विकास से रोजगार सृजन के अवसर बढ़ रहे हैं, जो विकसित भारत के विजन को हासिल करने के लिए आवश्यक हैं।
- सरकार स्वचालन, जनरेटिव एआई, डिजिटलीकरण जैसे उभरते वैश्विक रुझानों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ तालमेल बिठाने वाला लचीला और उत्तरदायी कुशल इकोसिस्टम स्थापित कर रही है।
- सरकार ने रोजगार, स्वरोजगार और श्रम कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए हैं।
- हाल में पेश की गई पीएम-इंटर्नशिप योजना रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिहाज से परिवर्तनकारी साबित हो रही है।
- एआई युग में श्रम: संकट या उत्प्रेरक?-
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के डेवलपर नए युग में प्रवेश करने का भरोसा दिलाते हैं, जहां आर्थिक रूप से बहुमूल्य ज्यादातर कार्य स्वचालित होंगे।
- एआई के स्वास्थ्य, शोध, आपराधिक न्याय, शिक्षा, व्यवसाय और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में अहम फैसले लेने में मानव प्रदर्शन से आगे निकलने का अनुमान है।
- वर्तमान में बड़े स्तर पर एआई को अपनाने से जुड़ी कई बाधाएं मौजूद हैं, जिनमें विश्वसनीयता, संसाधन से जुड़ी अक्षमताएं और अवसंरचना से जुड़ी कमियां शामिल हैं। एआई के प्रयोग संबंधी स्वभाव के साथ-साथ इन चुनौतियों को देखते हुए, नीति निर्माताओं के लिए कदम उठाना आवश्यक है।
- एआई की दक्षता को देखते हुए, भारत इन चुनौतियों से पार पाने की मौजूदा जरूरत को समझ गया है, उसने अपने आधार को मजबूत बनाया है और राष्ट्रव्यापी संस्थागत प्रतिक्रिया को संभव बनाया है।
- युवा, सक्रिय और तकनीक के मामले में कुशल जनसंख्या के दोहन के द्वारा भारत में ऐसा कार्यबल तैयार करने की क्षमताएं हैं, जो अपने कार्य निष्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए एआई का उपयोग कर सकता है।
- काम का भविष्य ‘संवर्धित बुद्धिमत्ता’ है, जहां कार्यबल में मानव और मशीन दोनों की क्षमताएं समाहित होती हैं।
- इस दृष्टिकोण का उद्देश्य मानव क्षमता को बढ़ाना और कार्य निष्पादन में समग्र दक्षता में सुधार करना है, जिससे आखिरकार समाज को ही लाभ होगा।
लेखक- विवेक त्रिपाठी
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