प्रश्न-30 जून‚ 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारतनेट के कार्यान्वयन को मंजूरी दी?
(a) 12
(b) 15
(c) 16
(d) 20
उत्तर—(c)
संबंधित तथ्य
- 30 जून‚ 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारत-नेट के कार्यान्वयन को मंजूरी दी।
- इन 16 राज्यों में केरल‚ कर्नाटक‚ राजस्थान‚ हिमाचल प्रदेश‚ पंजाब‚ हरियाणा‚ उत्तर प्रदेश‚ मध्य प्रदेश‚ पश्चिम बंगाल‚ असम‚ मेघालय‚ मणिपुर‚ मिजोरम‚ त्रिपुरा‚ नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश हैं।
- इसके तहत ग्राम पंचायतों सहित अनुमानित 3.61 लाख गांवों को शामिल किया जाएगा।
- इस पीपीपी मॉडल के लिए अनुमानित अधिकतम व्यवहार्यता अंतर कोष के लिए 19,041 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- इसके अलावा‚ मंत्रिमंडल ने शेष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सभी आबादी वाले गांवों को शामिल करने हेतु भारत नेट का विस्तार करने को सैद्धांतिक मंजूरी भी दी।
- भारतनेट पीपीपी मॉडल निम्नलिखित उपभोक्ताओं को अनुकूल लाभ प्रदान करेगा-
- उपभोक्ताओं के लिए निजी क्षेत्र के प्रदाता द्वारा नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग।
- उपभोक्ताओं के लिए सेवा की उच्च गुणवत्ता और सेवा स्तर।
- उपभोक्ताओं तक नेटवर्क की तेज पहुंच और त्वरित कनेक्टिविटी।
- सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्थी शुल्क।
- उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले पैकेज के हिस्से के रूप में ओवर द टॉप (ओटीटी) सेवाओं और मल्टी-मीडिया सेवाओं सहित हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं।
- सभी ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच।
लेखक− विवेक कुमार त्रिपाठी
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