प्रश्न-कार्बी आंगलाँग समझौता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए?
(i) 4 सितंबर‚ 2021 को कार्बी आंगलाँग क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही हिंसा को समाप्त करने हेतु असम सरकार‚ केंद्र सरकार और राज्य के पांच विद्रोही समूहों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ।
(ii) कार्बी क्ष्ेात्र के विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाएं शुरू करने हेतु केंद्र सरकार असम सरकार को अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज आवंटित करेगी।
(iii) इस समझौते के तहत असम सरकार कार्बी आंगलाँग स्वायत्त परिषद के बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक कार्बी कल्याण परिषद की स्थापना करेगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं?
(a) केवल (i) एवं (iii)
(b) केवल (ii) एवं (iii)
(c) केवल (i) एवं (ii)
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर—(d)
संबंधित तथ्य
- 4 सितंबर‚ 2021 को कार्बी आंगलाँग क्षेत्र में वर्षों से चल रही हिंसा को समाप्त करने हेतु असम सरकार‚ केंद्र सरकार और राज्य के पांच विद्रोही समूहों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ।
- पांच विद्रोही समूहों में कार्बी लोंगरी नार्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट‚ पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी‚ यूनाइटेड पीपुल्स लिबरेशन आर्मी‚ कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स (आर) और पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स (एम) शामिल हैं।
- इस समझौते के तहत मुख्यधारा में शामिल हिंसा का रासता छोड़ चुके विद्रोहियों के लिए। पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी।
- कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाएं शुरू करने हेतु केंद्र सरकार असम सरकार को अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज आवंटित करेगी।
- यह समझौता-ज्ञापन कार्बी आंगलाँग लोगों की पहचान‚ भाषा और संस्कृति की सुरक्षा तथा असम की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना कार्बी आंगलाँग स्वायत्त परिषद को अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु अधिक से अधिक स्वायत्ता हस्तांतरित करेगा और क्षेत्र केंद्रित विकास को सुनिश्चित करेगा।
- इस समझौते के तहत असम सरकार कार्बी आंगलाँग स्वायत्त परिषद (केएएसी) के बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक कार्बी कल्याण परिषद की स्थापना करेगी।
- केएएसी के संसाधनों की पूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि को बढ़ाया जाएगा।
- कुल मिलाकर वर्तमान समझौते में केएएसी को अधिक विधायी‚ कार्यकारी‚ प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां देने का प्रस्ताव है।
- राज्य सरकार केएएसी की आधिकारिक भाषा के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव पर अनुकूल विचार करेगी।
- आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी‚ हिंदी और असमिया का उपयोग जारी रहेगा।
- उल्लेखनीय है कि विगत दो वर्षों में पूर्वोत्तर में विभिन्न जनजातीय समूहों को साथ लेकर किया गया यह चौथा शांति समझौता है।
- इससे पहले नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (2019 में)‚ ब्रू समझौता‚ 2020 और बोडो शांति समझौता‚ 2020 हो चुका है।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
संबंधित लिंक भी देखें…
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/sep/doc20219421.pdf