प्रश्न – एनईएसडीए 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
- 25 मई 2026 को एनईएसडीए 2025 पोर्टल डीएआरपीजी द्वारा लॉन्च किया गया।
- यह पोर्टल राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों से ऑनलाइन डेटा एकत्र करने का माध्यम होगा।
- एनईएसडीए का मूल्यांकन केवल केंद्रीय मंत्रालयों तक सीमित है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर – (a)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 25 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा आपूर्ति आकलन (एनईएसडीए), 2025 पोर्टल लांच किया।
- बैठक की अध्यक्षता डीएआरपीजी की अतिरिक्त सचिव सरिता चौहान ने की।
- इस बैठक में एनईएसडीए 2025 पोर्टल का विस्तृत प्रदर्शन किया गया, जिसमें आकलन ढांचा, पोर्टल की कार्यप्रणाली, डेटा जमा करने की प्रक्रिया, रिपोर्टिंग तंत्र और मूल्यांकन की समय-सीमा जैसे प्रमुख पहलुओं को समझाया गया।
- एनईएसडीए (NeSDA )पूर्ण रूप National e-Governance Service Delivery Assessment है
- एनईएसडीए (NeSDA एक द्विवार्षिक मूल्यांकन ढांचा है, जिसे डीएआरपीजी द्वारा विकसित किया गया है।
- इसका उद्देश्य नागरिकों के दृष्टिकोण से ई-गवर्नेंस सेवाओं की गहराई, प्रभावशीलता और परिपक्वता का आकलन करना है।
- यह ढांचा संयुक्त राष्ट्र के ई-गवर्नमेंट सर्वे के ऑनलाइन सेवा सूचकांक (ओएसआई) पर आधारित है।
- इसके तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और चयनित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच और गुणवत्ता का आकलन किया जाता है
- एनईएसडीए देशभर में ऑनलाइन सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्किंग अभ्यास है।
- यह राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को अपनी कमियों की पहचान करने, सेवा वितरण तंत्र को मजबूत करने और नागरिकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने में सहायता करता है।
- इसके माध्यम से विभिन्न सरकारों और विभागों के बीच बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा करने और अपनाने को भी बढ़ावा मिलता है।
- एनईएसडीए 2025 के तहत सरकारी पोर्टलों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
- पहली श्रेणी में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, शहर और केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल शामिल हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में इनसे जुड़े सेवा पोर्टल शामिल हैं।
- इस मूल्यांकन में जी2सी यानीसरकार से नागरिक और जी2बी यानी सरकार से व्यवसायसेवाओं को शामिल किया गया है।
- इसके अंतर्गत वित्त, श्रम एवं रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन एवं उपयोगिता सेवाएं, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, कृषि, गृह सुरक्षा, पर्यावरण, अग्निशमन, पर्यटन, लोक शिकायत, परिवहन और यात्रा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
- एनईएसडीए 2025 में फोकस सेक्टर का विस्तार करते हुए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की सेवाओं को भी जोड़ा गया है।
- इस बार प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुल 59 अनिवार्य सेवाओं तथा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए 43 सेवाओं का आकलन प्रस्तावित है।
- एनईएसडीए 2025 में ऑनलाइन सेवा वितरण की परिपक्वता और प्रभावशीलता का आकलन कई मानकों के आधार पर किया जाएगा।
- इनमें पहुंच-योग्यता, सामग्री की उपलब्धता, उपयोग में सरलता, सूचना सुरक्षा और गोपनीयता, अंतिम सेवा वितरण, एकीकृत सेवा वितरण, स्थिति और अनुरोध ट्रैकिंग, ओपन गवर्नमेंट डेटा, ई-भागीदारी और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग जैसे पहलू शामिल हैं।
- एनईएसडीए 2025 पोर्टल राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों से ऑनलाइन डेटा एकत्र करने का प्रमुख माध्यम होगा।
- डीएआरपीजी इस मूल्यांकन चक्र के दौरान हितधारक परामर्श, क्षमता निर्माण सत्र और केंद्र, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करेगा।
- सभी नोडल अधिकारियों से समय पर डेटा जमा करने और डीएआरपीजी के साथ सक्रिय समन्वय बनाए रखने का अनुरोध किया गया है।
- साथ ही, उन्हें मूल्यांकन दिशा-निर्देशों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने और एनईएसडीए 2025 पोर्टल का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2266244®=3&lang=1