प्रश्न-14 मार्च, 2016 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति’ को अनुमोदित कर दिया गया। इस नीति के तहत प्रदेश स्तर पर ‘उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक काउंसिल’ का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा?
(a)प्रमुख सचिव, समाज कल्याण (b)मुख्य सचिव
(c)मुख्यमंत्री (d)समाज कल्याण मंत्री
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 14 मार्च, 2016 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति’ को अनुमोदित किया गया।
- इस नीति के तहत राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के हितों की सुरक्षा हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किए जाएंगे।
- नवीन योजनाओं के मास्टर प्लान में एक ही परिसर में वृद्धाश्रम व अनाथालय के निर्माण तथा संचालन हेतु भूमि का आरक्षण किया जाएगा।
- स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा एक ही परिसर में वृद्धाश्रम एवं अनाथालय के निर्माण तथा संचालन के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था तथा वृद्धाश्रम व अनाथालय के संचालन हेतु भवन निर्माण कर, प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं को संचालन के लिए उपलब्ध कराएंगे।
- ऐसे वृद्धाश्रमों में कम से कम 25 प्रतिशत सीटें बी.पी.एल. श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों हेतु आरक्षित की जाएंगी और इन्हें निःशुल्क आवासीय सुविधा एवं भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा ‘उत्तर प्रदेश माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण नियमावली, 2014’ के अंतर्गत स्थापित वृद्धाश्रमों के रख-रखाव एवं संचालन हेतु नियमानुसार चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान दिया जाएगा।
- ऐसे वृद्धाश्रमों में अशक्त एवं असहाय वरिष्ठ नागरिकों को आवासीय एवं भोजन आदि की व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
- वरिष्ठ नागरिकों को आवास-क्रय एवं वृहद् मरम्मत हेतु सहजतापूर्वक कम दर पर ऋण प्रदान कराने तथा किश्तें अदा करने की व्यवस्था की जाएगी।
- वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
- वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि में राज्य सरकार द्वारा राज्यांश में 100 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करते हुए वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि 400 रुपये प्रति माह, 1 अप्रैल, 2016 से की जाएगी।
- वरिष्ठ नागरिकों को जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करने के लिए ‘वरिष्ठ नागरिकों हेतु हेल्पलाइन’ की स्थापना प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन केंद्रों, बहुउद्देश्यीय नागरिक सेवा केंद्रों, डे-केयर सेंटर, बहुउद्देश्यीय मनोरंजन केंद्रों एवं अल्पकालिक निवास केंद्रों का गठन स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा।
- वरिष्ठ नागरिकों में विशेषकर वृद्ध महिलाओं को विधिक सहायता निःशुल्क एवं उनके निवास पर ही उपलब्ध कराई जाएगी।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य स्तर पर ‘वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि’ की स्थापना की जाएगी।
- इस निधि की स्थापना/शुरूवात राज्य सरकार के 5 करोड़ रुपये के योगदान से की जाएगी।
- इस निधि में सरकार, निजी क्षेत्र की कंपनियों, ट्रस्टों, धमार्थ संस्थाओं व निजी व्यक्तियों से प्राप्त सहायता अथवा दान राशि जमा कराई जाएगी तथा ऐसी धनराशि को कर मुक्त किया जाएगा।
- वरिष्ठ नागरिकों के हितों से संबंधित इस नीति के सम्यक कार्यान्वयन हेतु निदेशालय समाज कल्याण के अंतर्गत ‘उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
- वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को समुचित स्तर पर अध्ययन कर समस्या का निदान करने तथाद विषयक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ‘जनपद स्तरीय वरिष्ठ नागरिक समिति’ का गठन किया जाएगा।
- प्रदेश स्तर पर ‘उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक काउंसिल’ का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=2669