उच्च शिक्षण संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हेतु नया फंडिंग मॉडल

प्रश्न-हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हेतु एक नया फंडिंग मॉडल-‘रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन’ की घोषणा की गई जिसके अनुसार आईआईटी को समस्त कॉर्पस (Corpus) का कितने प्रतिशत लोन ऑफर किया गया है?
(a) 25 प्रतिशत
(b) 30 प्रतिशत
(c) 20 प्रतिशत
(d) 25 प्रतिशत
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 1 फरवरी, 2018 को वित्तमंत्री द्वारा बजट भाषण में अगले चार वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपए के कुल कॉर्पस (Corpus) के साथ “2022 तक शिक्षा में आधारभूत सुविधाओं और प्रणालियों को पुनः जानदार बनाने (राइज)” नामक एक बड़ी पहल की घोषणा की गई।
  • इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों सहित, प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और संबंधित अवसंरचना मंल निवेश की गति को तेज करना है।
  • ‘राइज’ के तहत सभी केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों में से सर्वाधिक 25,000 करोड़ रुपए का लोन आईआईटी को ऑफर किया गया है। जो कुल कॉर्पस का 25 प्रतिशत है।
  • इस क्रम में द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटीज हैं।
  • जिन्हें क्रमशः 20,000 करोड़ रुपए एवं 11,300 करोड़ रुपए का लोन ऑफर हुआ है।
  • ‘श्रेष्ठता संस्थान’ (Institutions of eminence) 10,000 करोड़ रुपए तक के लोन ले सकते हैं।
  • भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) को 5,000 करोड़ रुपए का लोन ऑफर हुआ है।
  • जबकि छः नए आईआईएम, ट्रिपल पी मोड में स्थापित आईआईआईटीज एवं सरकारी ट्रिपल आईटीज को क्रमशः 4500, 3,000 एवं 2,000 करोड़ रुपए का लोन ऑफर हुआ है।
  • ‘राइज’ (Revitalising Infrastructure and Systems in Education) पहल के वित्तपोषण के लिए उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफाः Higher Education Funding Agency) को उपयुक्त रूप से तैयार किया जाएगा।
  • ध्यातव्य है कि पिछले वर्ष तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय वित्तपोषित संस्थानों को ‘आधारभूत सुविधाओं और प्रणालियों’ के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपए का बजट अनुदान प्राप्त होता था।

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http://indianexpress.com/article/education/iits-set-to-get-25-per-cent-of-govt-loans-for-higher-education-institutes-5078222/
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