प्रश्न-3 दिसंबर‚ 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को लागू करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) यह योजना चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू की जाएगी।
(b) इस योजनांतर्गत प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में आगामी 5 वर्षों में कुल 1475 कृषक उत्पादक संगठन का गठन होगा।
(c) उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की संस्थाओं यथा नाबार्ड‚ नैफेड एस.एफ.ए.सी. एवं एन.सी.डी.सी. द्वारा प्रतिवर्ष 200 कृषक उत्पादक संगठनों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
(d) वित्तीय वर्ष 2031-22 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक परियोजना का क्रियान्वयन किए जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार पर समेकित रूप से 1220.92 करोड़ रुपये का व्यय भार संभावित है।
उत्तर—(b)
संबंधित तथ्य
- 3 दिसंबर‚ 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की संपन्न बैठक में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना लागू किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
- यह योजना चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 से लागू की जाएगी।
- इस योजनांतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय‚ भारत सरकार के मानक के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में आगामी 3 वर्षों में कुल 1475 कृषक उत्पादक संगठन का गठन राज्य बजट से किया जाएगा।
- इसके अलावा भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (कृषि अवसंरचना निधि) के अंतर्गत प्रदेश को आवंटित लगभग 1200 करोड़ रुपये के बजट के उपयोग हेतु निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में प्रश्नगत योजना से सहायता प्राप्त होगा।
- इसके अंतर्गत कृषि अवसंरचनाओं का विकास होगा।
- भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत 3 प्रतिशत वार्षिक उपादान 7 वर्ष की अवधि हेतु प्रदान करने के साथ-साथ 2 करोड़ रुपये तक की बैंक ऋण की गारंटी सुविधा भी प्रदान की जाती है।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 10,00 एफ.पी.ओ. के गठन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश में भारत सरकार की संस्थाओं यथा-नाबार्ड‚ नैफेड‚ एस.एफ.ए.सी. तथा एन.सी.डी.सी. द्वारा प्रतिवर्ष 200 कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक परियोजना का क्रियान्वयन किए जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार पर समेकित रूप से 1220.92 करोड़ रुपये का व्यय भार संभावित है।
- उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादन संगठन नीति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में कम से कम एक एफ.पी.ओ. के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- भारत सरकार के मानकों के अनुरूप राज्य सरकार के बजट से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 225 एफ.पी.ओ. के गठन‚ वर्ष 2022-23 में 625 एफ.पी.ओ. का गठन तथा वर्ष 2023-24 में 625 एफ.पी.ओ. का गठन किया जाना प्रस्तावित है।
- इस प्रयास के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में न्यूनतम 3 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां स्थापित हो जाएंगी।
- उक्त परियोजना अवधि में लगभग 634.25 करोड़ रुपये का व्यय भार अनुमानित है।
- सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन के तहत 1500 सहकारी संस्थाओं (पैक्स) को एकमुश्त 60 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।
- मंडी समितियों को कृषि अवस्थापना निधि के उपयोग हेतु प्रोत्साहन के तहत प्रदेश की 27 मंडियों में किसानों के उपयोगार्थ अवस्थापना सुविधाओं के सृजन पर 140 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
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