प्रश्न-22 सितंबर, 2020 को राज्यसभा द्वारा पारित अनिवार्य वस्तुएं (संशोधन) विधेयक, 2020 के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) यह विधेयक 15 सितंबर, 2020 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
(b) यह विधेयक 5 जून, 2020 को जारी अध्यादेश का स्थान लेगा।
(c) इस विधेयक के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1965 में संशोधन किया गया।
(d) इस विधेयक में यह प्रावधान है कि कुछ वस्तुओं जैसे-दालें, अनाज, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेलों सहित खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को केवल असामान्य परिस्थितियों में ही केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 22 सितंबर, 2020 को राज्यसभा द्वारा अनिवार्य वस्तुएं (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया।
- यह विधेयक 15 सितंबर, 2020 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
- यह विधेयक 5 जून, 2020 को जारी अध्यादेश का स्थान लेगा।
- इस विधेयक के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है।
- यह विधेयक केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।
- यह विधेयक कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास करता है।
- इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए नियामक प्रणाली को उदार बनाना है।
- कुछ वस्तुओं जैसे-दालें, अनाज, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेलों सहित खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को केवल असामान्य परिस्थितियों में ही केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
- युद्ध, अकाल, असामान्य मूल्य वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदाएं असामान्य परिस्थितियों में सम्मिलित हैं।
- इस विधेयक में प्रावधान है कि विशिष्ट वस्तुओं की स्टॉक सीमा मूल्य वृद्धि पर आधारित होगी।
- विधेयक के प्रावधानों के तहत खाद्य पदार्थों के विनियमन और स्टॉक लिमिट को लागू करने से संबंधित प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सरकारी आदेश पर लागू नहीं होंगे।
- उल्लेखनीय है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अनुसार विशिष्ट वस्तुओं का स्टॉक केंद्र सरकार नियंत्रित करती है।
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