प्रश्न-हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक‚ 2021 के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) 2 अप्रैल‚ 2021 को हरियाणा के राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की।
(b) इस विधेयक के अनुसार‚ सरकार नुकसान के मुआवजे के आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से एक या एक से अधिक दावा अधिकरण का गठन करेगी।
(c) दावा अधिकरण की अध्यक्षता हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विसेज के एक अधिकारी द्वारा की जाएगी‚ जिसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा।
(d) इस अधिकरण में दो या दो से अधिक सदस्य हो सकते हैं।
उत्तर—(a)
संबंधित तथ्य
- 1 अप्रैल‚ 2021 को हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक‚ 2021 को मंजूरी प्रदान की।
- इस विधेयक के अनुसार‚ सरकार नुकसान के मुआवजे के आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से एक या एक से अधिक दवा अधिकरण (क्लेम ट्रिब्यूनल) का गठन करेगी।
- दावा अधिकरण की अध्यक्षता हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विसेज के एक अधिकारी द्वारा की जाएगी‚ जिसे पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नामित किया जाएगा।
- इस अधिकरण में दो या दो अधिक सदस्य हो सकते हैं।
- अधिकरण के अन्य सदस्य राज्य सरकार के अधिकारियों में से होंगे‚ जो अतिरिक्त उपायुक्त के रैंक से नीचे नहीं होंगे।
- यह अधिकरण देयता का निर्धारण करेगा‚ उसके पास भेजे गए मुआवजे के दावों का आकलन करेगा और मुआवजा का मौद्रिक मूल्य निर्धारित करेगा।
- उसके बाद‚ उससे संबंधित या उसके अतिरिक्त उपर्युक्त मुआवजे पर विचार करेगा।
- ध्यातव्य है कि हरियाणा विधानसभा द्वारा मार्च‚ 2021 में इस विधेयक को पारित किया था।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
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