प्रश्न-हाल ही में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2018 को अधिनियमित करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। इस संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) यह मंजूरी 30 मई, 2018 को प्रदान की गई।
(b) अधिनियम के तहत हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाएगा।
(c) आयोग के पास सिविल कोर्ट और दीवानी कोर्ट की शक्तियां होंगी।
(d) इस आयोग में एक अध्यक्ष और चार-गैर सरकारी सदस्य होंगे।
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 30 मई, 2018 को संपन्न हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2018 को अधिनियमित करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
- इस अधिनियम के तहत हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाएगा।
- यह आयोग अनुसूचित जातियों के कल्याण और संरक्षण हेतु भारत के संविधान में या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत या सरकार के किसी आदेश के तहत उपबंधित विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यों की जांच एवं निरीक्षण करेगा।
- आयोग अनुसूचित जातियों के अधिकारों तथा सुरक्षा से वंचित होने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करेगा और ऐसे मामलों को उचित प्राधिकरणों के समक्ष उठाएगा।
- यह आयोग अनुसूचित जाति के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सुरक्षा और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के विषय में सिफारिश करेगा और प्रतिवर्ष सरकार को उचित रिपोर्ट करेगा।
- आयोग के पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होगी।
- आयोग में एक अध्यक्ष और चार गैर-सरकारी सदस्य होंगे।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://www.prharyana.gov.in/hi/haraiyaanaa-kae-maukhayamantarai-sarai-manaohara-laala-kai-adhayakasataa-maen-aja-yahaan-haui-39